FDIमुळे बाजार उठणार का?

FDI चं भारतात आगमन हे देशासाठी जीवघेणं ठरणार आहे. मॉल्स, सुपरमार्केट्समुळे यापूर्वीच स्थानिक व्यापारांच्या उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. पण, ते सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या प्रमाणावर जाणवलं नाही. पण, यापुढच्या काळात खूप मोठी समस्या निर्माण हऊ शकते. सरकार काही मुद्द्यांचं विश्लेषण करत नाहीये. त्यांचा विचार करायलाच हवा.

FDI ही विदेशी संकल्पना आहे. परदेशात ही संकल्पना सहज खपते. कारण, तिथली लोकसंख्या कमी आहे. भारताच्या लोकसंख्येबद्दल काय बोलावं? यातील कितीतरी गरीब जनता रिटेल व्यापारावर गुजराण करते. त्याला वॉलमार्टसारख्या बलाढ्य बाजाराशी सामना करणं शक्य नाही. वॉलमार्टची वार्षिक उलाढाल १०००० कोटी डॉलर्सची आहे, असं वॉलमार्ट स्पर्धेत उतरलं तर येत्या दोन वर्षांतच सर्व स्थानिक व्यापारी वर्ग मोडीत निघेल, यात शंकाच नाही.

सरकार म्हणतंय की विदेशी गुंतवणूक वाढली की जॉब्स वाढतील. उत्पन्न वाढेल. जर असं आहे तर, जागतिक मंदी का आली? आणि या काळात ओबामांनी स्वदेशीचाच पुरस्कार केला. आऊटसोर्सींग बंद करायला लावलं, आणि आपलं सरकार नेमकं याच्या उलट धोरण राबवतंय. अमेरिकन मेकंझीचा २००० सालचा रिपोर्ट पाहा. त्यात लिहीलंय की या वॉलमार्टमुळे २ लाख अमेरिकन्सवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. अमेरिकेतला ८०% व्यापार हा मॉल्सच्या आधीन आहे. थायलंडमध्ये ७०% व्यापार मॉल्समध्ये आहे. चीनमध्ये ४०% व्यापार मॉल्समध्ये आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला असं कोणत्या आधारावर वाटतंय की भारतात FDI उत्पन्न घेऊन येणार?

मुळात सरकार सामान्य जनतेची फसवणूक करतंय. सरकारी नियमानुसार ५०% खर्च या मार्ट्सनी याच देशात करायचाय. म्हणजे ५०० कोटी गुंतवताना २५० कोटी भारतामध्येच वापरायचे. पण, हे खरंच इतकं व्यवहार्य आहे का? या कंपन्या येताना  २००० कोटी, ५००० कोटी इतका भरमसाठ पैसा घेऊन येणार. त्यातला अर्धा पैसा म्हणजे जवळपास २५०० कोटी वॉलमार्ट भारताच्या सेवासुविधांवर खर्च करेल! मुळात वॉलमार्टसारख्या कंपन्या आपली सामान खरेदी जागतिक पातळीवरच करतात. तेव्हा जगात जिथे वस्तू स्वस्त मिळतात, तिकडूनच ते मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणार. आपल्याकडील शेतकऱ्यांना यात काहीही फायदा नाही. चीनसारख्या देशांना मात्र याने खूप फायदा होईल. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल असं सरकार म्हणतंय खरं, पण, आत्ताच मुंबईत येणारा ९०% माल हा शेतकऱ्यांकडून येतोय. विदेशी कंपन्या कधीही थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत नाहीत. त्या मध्यस्थांचीच मदत घेतात. म्हणजे मध्यस्थांची एक फळी निर्माण झाल्यावर शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल? सरकार जेव्हा म्हणतं की विदेशी गुंतवणुकीमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारेल, तेव्हा सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकत असतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारायला तुम्हाला विदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक का हवी? त्यांच्या मदतीशिवाय तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणं शक्य नाही!

विदेशी कंपनींशी स्पर्धा वाढल्यावर आपोआप महागाई कमी होईल हा ही सरकारचा दावा खोटा आहे. कारण, विदेशी कंपन्या आल्या की त्यांचा व्यवस्थापनावर प्रचंड खर्च होतो. स्थानिक व्यापाऱ्यांचा तो प्रॉब्लेम नसतो. नव्या कंपन्यांसोबत नवीन तंत्रज्ञान येईल. पण, त्यासाठी विदेशी कंपन्यांना अवताण कशाला? आपल्या देशातही नवे तंत्रज्ञान मोठ्य़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. सरकारने विदेशी कंपन्यांना ५१% गुंतवणुकीची जशी ऑफर दिली, तशी चर्चा आपल्या देशातल्या व्यापाऱ्य़ांशी का नाही केली ?

आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा...२१ डिसेंवर २००२ला राज्यसभेत भाजपने जेव्हा FDI चा मुद्दा मांडलेला, तेव्हा विरोधी पक्षातर्फे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असणाऱ्या मनमोहन सिंग यांनीच FDIच्या संकल्पनेला विरोध केलेला. आणि आज सत्तेवर आल्यावर तेच FDI चं समर्थन करतायत! याचा अर्थ काय ते आपणच आपला समजून घ्यावा...