आम्ही राजकारण करत नाही म्हणून...

मनसे-शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी रिक्षावाल्यांच्या मुजोरी विरोधात दंड थोपटलेत खरे, पण या लढाईतून खरंच जनतेचा फायदा होणार आहे का? की यातून नुसतंच राजकारण रंगणार ? मला वाटतं, राजकारण तर होणारच. पण, जनतेचा फायदा महत्त्वाचा आहे. ग्राहकाचं हित यात सामावलेलं असू शकतं. यापूर्वी रेल्वेमधील नोकरी या विषयावरून अशीच तोड-फोड झाली. पण, त्यानंतर हे पक्ष रेल्वेतील नोकरभरतीबद्दल वृत्त प्रसिद्ध करायला लागले. लोकांना फायदा झालाच ना!  जर आजच्या घटनांतून उद्या या पक्षाने आपली माणसं मीटर चेक करण्यासाठी प्रत्येक रिक्षा-स्टँडवर उभी केली, तर आपोआपच रिक्षावाल्यांचे गैरप्रकार थांबतील.

मनसे-शिवसेनेचीच लोकं तोडफोड करत आहेत का, तर ते प्रत्येक ठिकाणी स्पष्ट होत नाहीय. राजकारण नक्की करतंय कोण हे नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की याची सुरूवात काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाकडून झालीय. त्याला खतपाणीही तेच घालत आहेत. आधी किमान भाडं १९ रुपये कबुल केलं आणि आता प्रति १ किमीमागे ५० पैसे वाढवायचं परस्पर ठरवून टाकलं. यासाठी सरकारला ना आमच्या ग्राहक पंचायतीशी ना कुठल्याही युनियनशी त्यांना चर्चा करावीशी वाटली. रिक्षावाले मुजोरी करत आहेत. संपाची भाषा करत आहेत. कायदे पाळत नाहीयेत. जवळची भाडी नाकारतात. मीटरमध्ये फेरफार करतात. यांना जाब विचारण्याऐवजी शरद रावांची युनियन त्यांच्या मुजोर मागण्यांना मान्यता देते. याचा अर्थ काय समजावा?

मीटरमध्ये फेरफार करणाऱ्या रिक्षावाल्यांची संख्या थोडी – थोडकी नव्हे तर जवळपास ७०% आहे. १५० पैकी ९७ रिक्षांच्या मीटरमध्ये गडबड आढळून आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फेरफार होत आहेत आणि युनियन लीडरला त्याची माहितीही नाही. असं होऊ शकतं का? असं असेल तर परिस्थिती किती गंभीर हे समजा आणि नसेल तर यात भ्रष्टाचार आहे असं म्हणायला त्यांनीच जागा करुन दिली आहे. मुळात रिक्षाचालकांच्या मागण्या कितपत व्यवहार्य आहेत हे कोणी समजून घेतंय का? दिल्लीला सीएनजी मुंबईच्या तुलनेत स्वस्त असूनही किमान भाडे १९ रुपये आहे. त्यामुळे मुंबईत सीएनजी रिक्षांची किमान भाडेवाढ वाढवावी अशी मागणी आहे. मुळात दिल्लीच्या वाहतूक यंत्रणेत किती बेबंदशाही आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. तीच बेबंदशाही तुम्हाला मुंबईत आणायची आहे का ?  आज सीएनजीचा भाव प्रति किलो ३२ रुपये आहे, एक किलो सीएनजीवर रिक्षा किती चालते, याचा हिशेब केला तर दिसेल की रिक्षावाले चांगलेच फायद्यात आहेत.

एकीकडे हे युनियनवाले म्हणतात की मीटर दुरूस्ती करण्यासाठी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. म्हणून मीटरमध्ये गडबड होते. पण, याची शिक्षा ग्राहकांना का ? सरकार तुमचंच आहे. युनियन तुमचीच आहे. मग, इन्फ्रास्ट्रक्चरची समस्या सोडवायची कुणी? ग्राहकांना कशासाठी भुर्दंड ? आणि आता ग्राहक भयंकर संतापले आहेत. हे राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी मुजोर रिक्षावाल्यांना ९ नोव्हेंबरला संप करायला प्रवृत्त करत असतील, तर त्यांनी वेळीच आपली जागा ओळखावी. आज रिक्षा चालतात त्या ग्राहकांसाठी, ग्राहकांमुळेच.

शरद रावांच्या युनियनचे रिक्षावाले तीस हजारच्या आसपास आहेत. ते ज्यांना वेठीस धरतायत त्या ग्राहकांची संख्या कित्येक पटीने जास्त आहे. नशीब माना की ग्राहक पंचायत राजकारण करत नाही. जर ग्राहक पंचायतीने या मुजोर रिक्षावाल्यांविरोधात समस्त रिक्षा ग्राहकांना ‘शरद राव ज्या पक्षाचे आहेत, तो पक्ष ग्राहकद्वेष्टा आहे. त्यांना अजिबात मत देऊ नका’ असा आवाज दिला, तर त्याचे परिणाम काय होतील ?

तेव्हा मुजोर रिक्षावाल्यांचे लाड करायचे सोडून त्यांचा माज युनियनवाल्यांनीच उतरवावा. कारण ग्राहक संतापलेला आहे आणि बाकीचे पक्ष राजकारण करायला बसलेच आहे. युनियनवाल्यांनी या राजकारण्यांना अशी संधीच देऊ नये.

शब्दांकन- आदित्य नीला दिलीप निमकर