`आनंदवन`कडे मदतीचा ओघ

www.24taas.com, ठाणे
महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या आनंदवन सारख्या संस्थेला केंद्र सरकारच्या सिलिंडर धोरणाचा फटका बसतोय. 2500 जणांच्या आनंदवनच्या कुटुंबाला आता केवळ सहाच सिलिंडर मिळणार आहेत.. या धोरणाचा फटका बसल्याने `आनंदवन`च्या खर्चात 50 लाखांची भर पडणार आहे..झी 24 तासने सर्वात पहिल्यांदा या समस्येला वाचा फोडलीय.. मात्र अजूनही राजकीय नेत्यांना आणि अधिका-यांनी याची दखल घेतलेली नाही. तरीही थोड्या प्रमाणात आनंदवनाला मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.
बदलापूरचे माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी आनंदवनला २५ गॅस सिलेंडर देऊ केलेत. गॅस सबसिडी कमी झाल्यामुळे आनंदवनवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. झी २४ तासनं या विषयाला वाचा फोडली आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शिंदे यांनी ही मदत देऊ केली आहे. महारोगी सेवा समितीच्या नावानं ३० हजार रुपयांचा धनादेश त्यांनी झी २४ तासकडे सुपूर्द केलाय. राज्यातील प्रत्येक नगरसेवकानं प्रत्येकी दोन सिलिंडरची जरी मदत केली, तरी आनंदवनची समस्या चुटकीसरशी सुटू शकेल, अशी भावना शिंदेंनी व्यक्त केली.
कर्मयोगी स्व. बाबा व साधनाताई आमटे यांच्या खडतर तपश्चर्येनं उभ्या राहिलेला कुष्ठरोग्यांच्या पूनर्वसनाचा प्रकल्प म्हणजे आनंदवन. कुष्ठरोगी पुनर्वसन, अंध-अपंग, मूक-बधीर, अनाथ मुले व स्नेहसदन, स्नेह सावली या सारख्या निराधार ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या आश्रय गृहांमुळे आनंदवनात सध्या अडीच हजार लोक राहतात. रेशन कार्डवर मात्र एकच कुटुंब म्हणून नोंद आहे. अडीच हजार लोकांचं दोन वेळचं भोजन इथं तयार केलं जातं. सोबत नाश्ता वेगळा. यासाठी आनंदवनला रोज साधारणपणे २० सिलेंडर्स लागतात. तर वर्षाला ८ हजार १६० सिलेंडर्स लागतात. सरकारच्या नव्या सिलेंडर्स धोरणामुळं आनंदवनला वर्षाला फक्त ६ अनुदानीत सिलेंडर्स मिळणार आहेत. तर 8 हजार 154 सिलेंडर्स बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करावी लागणार आहेत. यासाठी वर्षाकाठी तब्बल 50 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
आनंदवनची ही व्यथा झी 24 तासनं मंगळवारी सगळ्यात आधी महाराष्ट्रासमोर मांडली.. मात्र अद्यापही सरकारचा कोणी मंत्री अथवा नेते यावर बोलण्यास तयार नाही.. याबाबत आनंदवनचे संचालक कौस्तुभ आमटे यांनी झी 24 तासकडे खंत व्यक्त केलीय.
आधीच एवढा मोठा प्रकल्प चालविण्यासाठी आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागतेय. त्यात आता अधिकचे 50 लाख रुपये खर्च करावे लागणार असल्यानं आनंदवनची आर्थिक स्थिती कोलमडवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं करायचं काय असा प्रश्न कौस्तुभ आमटे यांनी उपस्थित केलाय..
आनंदवन सारख्या सामाजिक संस्थेसाठी सरकार आपल्या धोरणांत बदल करणार का असा सवाल घेऊन आम्ही सरकारशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.. मात्र कुणी नेते किंवा मंत्री यावर बोलण्यास तयार नव्हते.. एरवी कंत्राटदारांसाठी सदैव तत्परता दाखवणारे सरकारमधले मंत्री आणि सर्वपक्षीय नेते या विषयावर मूळ गिळून गप्प का असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.. त्यामुळं कसं जगणार अडीच हजार जणांचं कुटुंब ही आनंदवनची व्यथा ऐकून कुणाला पाझर फुटणार का?