धूळफेक... दुष्काळ आणि श्वेतपत्रिका

www.24taas.com, मुंबई

सिंचनाच्या वादामागचं काय आहे राजकारण ?

सिंचन श्वेतपत्रिकेवर सरकार खरंच आहे का गंभीर ?

सिंचनावरून आघाडीत खरंच झालीय का बिघाडी ?

की दुष्काळावरचं लक्ष हटविण्यासाठी केलीय खेळी ?

राज्यात सध्या सिंचनाचा मुद्दा चांगलाच गाजतो आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही, सिंचनाखालचं क्षेत्र वाढलं नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर मुख्यमंत्र्यांनीही सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भूमिका घेतली. एकीकडं दुष्काळाने जनता हैराण झाली असतांना राजकारण मात्र श्वेतपत्रिकेच्या मुद्याभोवती फिरु लागलं आहे. महाराष्ट्राच्या भवितव्यावर चर्चा सुरु असतांनाच विरोधी पक्षनेत्यांनी सिंचनाच्या दुर्दशेवरुन राज्य सरकारवर ही तोफ डागली. ज्येष्ठ आमदारांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. सहाजिकच मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडावी लागली. पण बाजू मांडत असताना त्यांनी एकाएकी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यास जलसंपदा विभागाला सांगितलं आणि सरकारमध्ये एकच गोंधळ उडाला.

७८ हजार कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. म्हणजेच राज्याच्या तब्बल दोन  बजेटचा खर्च हा केवळ सिंचनावर करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिकेची मागणी फार जाणीवपूर्वक केली आहे. सिंचनाच्या मुद्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्र्यांनी कोंडीत पकडलं. त्यामुळेच जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार असतील दोघांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनीही मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला.

इथं खरं हा वाद फार टोकाला नेला जाईल हे स्पष्ट झालं. शरद पवार आणि मुख्यमंत्री श्वेतपत्रिकेच्या मुद्यावर एकत्र आले तर दुसरीकडं  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांवर कुरघोडीचं राजकारण करण्यात मश्गुल झाली. आता सगळीकडं सिंचनाची दुरावस्था आणि सिंचनाचा अनुशेषावर चर्चा सुरु झाली. पण यात दुर्देवाने दुष्काळाचा प्रश्न मात्र मागे पडला. दुष्काळाच्या प्रश्नावरुन शरद पवारांनी राज्यपालांना टिकेचं लक्ष्य केलं आहे. तर सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरुन मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरुन सुरु झालेल्या वादामुळे दुष्काळावरच लक्ष सिंचनाकडं वेधलं गेलं. दुष्काळ निवारणात आलेलं अपयश झाकण्यासाठीच ही राजकीय खेळी तर केली गेली नाही ना अशी शंका आता उपस्थित केली जाते आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी कमी अधिक प्रमाणात कोणत्या न कोणत्या भागाला दुष्काळाच्या झळा कायमचं सोसाव्या लागतात. पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक दुष्काळी दौरा आखला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच मुख्यमंत्र्यांनी माण तालुक्याची दुष्काळी पहाणी केली. हा तालुका खुद्द शरद पवारांच्या मतदार संघातला असल्यानं काँग्रेसनं मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची प्रसिद्धी माध्यमात मोठी चर्चा घडवून आणली. ती बोचली म्हणून की काय शरद  पवारांनीही माणचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी थेट राज्यपालांनाच टिकेचं लक्ष्य केलं. पवारांनी राज्यपालांच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

राज्य घटनेच्या कलम ३७१(२) अन्वये राज्यपालांना विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैधानिक विकास मंडळांना सिंचन निधी देण्य़ाचा अधिकार आहे. गेल्या २० वर्षात पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वाट्याला जास्त सिंचन निधी आला. त्यामुळं पवारांनी राज्यपालांवर टिका करतांना पश्चिम महाराष्ट्राचं दुखणं पुढं केलं. पवारांच्या या खेळीने राज्यातील राजकारणाची चर्चा एकाएकी दुष्काळावरुन सिंचनाकडं वळली. आणि ही संधी पाहून मुख्यंमत्र्यांनी सिंचन श्वेतपत्रिकेच्या मागणीचं ब्रम्हास्त्र उपसलं. त्यात सुनिल तटकरे, अजित पवारांसारखे राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या