मुंबई : मुंबई हायकोर्टानं एका सुओ मोटो याचिकेवर सुनावणी करताना सर्व शाळांना आदेश दिलेत की, राज्यभरातील सर्व शाळांमधील शैक्षणिक दृष्टया विकलांग विद्यार्थी शोधून त्यांची विशेष काळजी घ्यावी, असे आदेश दिलेत.
वयाच्या आठव्या वर्षांपासून त्यांना परीक्षा देताना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील याची खात्री करावी. मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरिश शेट्टी आणि डॉ. संघनायक मेश्राम यांनी शैक्षणिक दृष्टया विकलांग विद्यार्थ्यांना परिक्षा केंद्रांवर येणाऱ्या अडचणींची कैफियत हायकोर्टापुढे एका पत्राद्वारे मांडली होती. या पत्राची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं सुओ मोटो दाखल करून घेतली.
यंदाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत शेकडो विद्यार्थ्यांना एनआयओएसच प्रमाणपत्र नसल्याने रायटर्स मिळू शकले नाहीत. राज्यात सध्या अश्याप्रकारच्या विद्यार्थ्यांना सर्टीफिकेट देणारी नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंगची मुंबईत तीन तर पुण्यात एक, अशी चारच सेंटर्स अस्तित्वात आहेत.
हायकोर्टानं राज्य सरकारला आदेश दिलेत की, प्रत्येक जिल्ह्यात एक अश्या हिशोबाने या सेंटर्सची स्थापना करावी. तसेच राज्यपातळीवर यासंदर्भात जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.