मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला मदत जाहीर करून दिलासा दिला आहे, पण काही गोष्टी निश्चितच मदत जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, शेतकरी ताटकळत बसतो, तहसिल ऑफिसच्या चकरा आणि बसचं भाडं भरून थकतो, निराश होतो, तेव्हा खालील गोष्टी निश्चितच महत्वाच्या आहेत.

देवेंद्रजी, शेतकऱ्यांना मदत करतांना हे लक्षात घ्या..
१) दुष्काळाची मदत जाहीर करतांना फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या तालुक्यांचाच विचार करू नका, कारण दुष्काळी तालुके पक्ष आणि नेते पाहून जाहीर होतात.

२) मदत जाहीर झाल्यानंतर पंचनामे करण्याचं काम कृषी सहाय्यकांकडे आणि तलाठ्यांकडे दिलं जातं. यात बऱ्याचं वेळा पंचनामा कुणी करायचा, आणि तहसिल कार्यालयाला यादी कुणी पाठवायची हे स्पष्ट नसतं. यामुळे दिरंगाई होते, कोणतं काम कोणत्या विभागाचं, कुठून नोंद होऊन यादी कुठे जाणार हे स्पष्टपणे लिहावं, त्याची माहिती शेतकऱ्यांना देखिल द्यावी.

३) कुणाच्या नावावर सातबारा आहे, म्हणजे कोण शेतकरी आहेत, त्या खातेदारांची यादी तलाठ्याकडे असते, बहुतेक वेळा ही यादी अपडेट नसते, म्हणजे जमीन विकली गेली असेल तरी नव्या मालकाचं नाव नसतं, म्हणजे मदत आली तर ती अशा व्यक्तीच्या नावे जाते की ज्याची जमीन विकली गेलेली असते, आणि कसणाऱ्याच्या हातात काहीच लागत नाही.

४) सर्व खातेदारांना मदत पोहोचेल यादी अपडेट असेल, ती एक्सेल किंवा वर्ल्ड फाईलमध्ये बनवून सरळ पेनड्राईव्हने तहसिल आणि कृषी कार्यालयाकडे जायला हवी.

५) दुष्काळी मदत करतांना शेतकऱ्यांचे बँक अकाऊंट नंबर असलेली अपडेट यादी असावी, म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या अकाऊंटवर ही रक्कम जाऊ शकते. अपडेट याद्या, तसेच कुणाचंही नाव सुटणार नाही याची ताकीद संबंधित विभागांना देण्यात यावी.

६) मदतीची यादी करतांना भेदभाव नसावा, अनेक वेळा गावपुढारी लॉबिंग करून राजकारणात नसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावं परस्पर काढून टाकतात, ते तलाठ्याच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाही, ते बंद करण्यात यावं.

६) भरपाई मिळतांना थोडा-बहुत फरक असतो, काही शिवारात एकरी २५ हजार, तर त्याला लागून असलेल्या शिवारात एकरी १५०० रूपयाची मदत करण्यात येते, या तफावतीमुळे सरकार बदनाम होतं, आणि शेतकरी नाखुश होतात.

पिक कर्जाची व्याजमाफी देतांना
१) बँकेची व्याजमाफी करतांना नियमितपणे पिककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार करा

२) उशीराने व्याजासह पिककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही यात विचार व्हायला हवा, कारण ४ टक्के व्याजाने घेतलेले पिककर्ज शेतकरी वेळेवर परत करू शकला नाही, तर त्याला मागील १२ महिने आणि उशीर झालेल्या पुढील महिन्यांचं व्याज ९ टक्क्यांप्रमाणे लावलं जातं.

३) यानंतर पिककर्जासह व्याज थकलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्याज माफीचा विचार व्हावा.

४) व्याजमाफी कशी झाली यांचं संपूर्ण तंतोतंत गणित शेतकऱ्याला लेखी स्वरूपात बँकेने पोस्टाने घरी पाठवणे आवश्यक आहे, कारण मागील कर्जमाफी ही बरीचशी संशयास्पद राहिली होती, कारण नेमकी कर्जमाफी कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, हे स्पष्ट करण्यात आलं नव्हतं, तसेच ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलं नव्हतं.

५) राज्यात काही प्रातांत दुष्काळ असला, तरी सर्वच ठिकाणी समाधानकारक चित्र आहे असं नाही, म्हणून जास्तच जास्त तालुक्यांचा आढावा घेऊन त्यांनाही व्याजमाफी देण्यात यावी.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.