णताही कायदा बनवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे आणि इतर लोक केवळ सल्ला देऊ शकतात. लोकपाल विधेयक हे संसदेच्या भावनांच्या अनुरुप असून लोकपालच्या लढाईत संघराज्याची जडणघडण त्यात अडसर ठरु नये, असे स्पष्ट मत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकपाल विधेयकावरील चर्चेवर उत्तर देताना व्यक्त केले.
लोकपाल विधेयक कमजोर आणि घटनेच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचा आरोप खोडून काढताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे विध्येक सर्व मापदंडांवर खरं आहे आणि दिलेल्या वचनांच्या अनुरुप आहे. पंतप्रधान म्हणाले, की केवळ लोकपाल कायदा पारित करुन भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई संपणार नाही. लोकपाल विधेयक एक गंभीर मुद्दा आहे आणि सर्व लोकांचे मत यावर विचारात घेण्यात आलं आहे.
सरकार सीबीआय स्वायत्त ठेवण्याच्या बाजूने असलं तरी उत्तरदायित्वही तितकचं महत्वाचं आहे. लोकपालच्या कक्षेत सीबीआयला आणून घटनाबाह्य वेगळी संस्था बनवू इच्छित नाही, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सर्व राजकीय पक्षांना राजकारण न करता लोकपाल विधेयकाला कायदेशीर डावपेचात न अडकवण्याचे अपील केलं. राजकीय पक्षांनी आपण एक असल्याचं दाखवून द्यावं असंही आवाहन त्यांनी केलं. राज्य स्तरावर सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आहे आणि आपल्या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या विरुध्द कडक कारवाई आणि निर्णय केल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं.
पंतप्रधानांनी लोकायुक्तांची नेमणूक केल्याने सर्व सामान्य माणसाची नाराजी कमी होईल. सर्वसामान्य जनता रोजच्या जगण्यात भ्रष्टाचाराने त्रस्त आहे. लोकपालच्या लढाईत संघराज्याची रचना अडसर ठरु नये. अविश्वास लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि प्रत्येक नेता भ्रष्ट असल्याचं विधान चुकीचं आहे. लोकपाल विधेयकाच्या संदर्भात सर्वसामान्यांच्या भावनांचा विचार करणं आवश्यक आहे आणि संपूर्ण देश आपल्याकडे आशेने बघतो आहे याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधलं.