बजेटमध्ये उ. महाराष्ट्राला मिळणार तरी काय?

www.24taas.com, नाशिक

आज राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. उत्तर महाराष्ट्राला यंदा अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून काय मिळतं? याचीच उत्सुकता आहे. मात्र, उत्तर महाराष्ट्राच्या काय अपेक्षा आहेत? विधानसभा निवडणुकांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्रासाठी जाहीर झालेल्या पाच हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजमधील बहुतांश तरतुदींवर अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही.

उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्यानं नाशिक वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये उद्योगाचा विकास नाही. उत्तर महाराष्ट्रात उद्योजक येण्यास उत्सुक आहेत. मात्र सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं मत उद्योजकांमधून व्यक्त होतं आहे. त्याप्रमाणं सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पातून एलबीटी लागू करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा. तसंच आरोग्यसंदर्भातल्या मुलभूत सेवा आणि  त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांना मिळाव्यात अशी मागणीही जोर धरते आहे.

उत्तर महाराष्ट्र विभागात सिंचनाचा पाच हजार कोटींचा अनुशेष आहे. त्यात सर्वात मोठा अनुशेष खान्देशात आहे. एकट्या तापी महामंडळाला बाराशे कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रत्येक वर्षी दोन हजार कोटी रुपये मिळतील असे सहा हजार पाचशे रुपये कोटींचं पॅकेज नाशिकच्याच विशेष अधिवेशनात जाहीर करण्यात आलं होतं. २००९-१० आणि २०१०११ या वर्षात २०८५ कोटी तर २०११-१२ या वर्षी २०७४ कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र प्रत्यक्षात २००९ मध्ये १४०० कोटी रुपयेच मिळाले. आणि त्यातील जेमतेम ११०० कोटी रुपयेच खर्च झाले. २०१० मध्ये १९०० कोटी रुपये मिळाले मात्र, खर्च केवळ १३०० कोटीच झाले. त्यामुळे नाशिक विभागाच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आल्याची भावना नाशिककरांमध्ये आहे.

देशभरात द्राक्ष, केळी, कांदा पुरवून १५ हजार कोटींचा महसूल देणारा उत्तर महाराष्ट्र विभाग हजारो डॉलर्सचं परकीय चलन निर्यातीच्या माध्यमातून सरकारला मिळवून देतो. मात्र, त्याप्रमाणात बळीराजाला आवश्यक पाणी, भरीव कृषी योजना, निर्यात सुविधा, वाहतूक केंद्र मिळत नसल्याचंच दिसून आलं आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्राला अपेक्षा आहे ती, सरकारच्या दूरदृष्टीची.