'कांद्याचं रडगाणं'

[caption id="attachment_484" align="alignleft" width="300" caption="कांद्याचं रडगाणं"][/caption]

झी 24 तास वेब टीम, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यातल्या चौदा कृषी लिलाव गेल्या पाच दिवसांपासून बंद आहे.  देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ठप्प असल्यानं देशात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  निर्यात बंदीचा या निर्णायामुळे शेतक-यांच  डोळ्यात  पाणी आणणा-या कांद्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांवरही  रडण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.  जोपर्यंत निर्यातबंदी  उठणार नाही तोपर्यत कांदा विक्री लिलाव करणार नाही यावर शेतकरी ठाम आहेत.  यामुळं शेतकरी आणि सर्वसामान्य  नागरिक दोघांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.  अशा  परिस्थितीत हे नवं सकंट दूर करण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे.

या  बंदी विरोधात शेतकरी आता  रस्त्यावर उतरलाय.  विशेष म्हणजे  या आंदोलनाविरोधात सत्ताधारीही  रस्त्यावर उतरलेत. तर आता शिवसेनेनंही  यात  उडी घेतलीयं.  तर दिल्लीत पोहचलेल्या छगन  भुजबळांनी यावरून  कॉंग्रेसला  टार्गेट  केलयं.  कांद्याला  योग्य हमीभाव न मिळणे  यासारख्या गोष्टी मुळे कांदा  शेतक-यांचा डोळ्यात पाणी आणतच असतो,  आता तर निर्यातबंदी यामुळे शेतकरी अगदीच हवालदिल झाला आहे.  सरकारची चुकीचं धोरणं हे यामागंच मुख्य कारण आहे.  सरकारच्या  धोरणाअभावी कांद्याचं रडगाणं गेल्या  काही   वर्षापासून  सुरूच आहे.  शेतक-याला जरा बरे दिवस दिसू  लागताच केंद्र सरकारनं निर्यातबंदी लादलीये..  आणि  त्यावरूनच, गेले  चार  दिवस नाशिक  भागात आंदोलनाला  धार चढलीय.  निर्यातबंदी वरून  कांदा पुन्हा  एकदा  चर्चेत आला आणि लगेचच राजकारण्यांनी  या  विषयावर सुध्दा पुन्हा  एकदा राजकारण  करण्यास सुरवात केली  आहे.

कांद्याचा  प्रश्नाने  नेहमीच शेतकरी आणि राज्यकर्ते  यामध्येमतभेद  झाल्याचे दिसून  येते.  कधी कांदामुळे  सामान्यांच्या  जीवाची घालमेल होते तर कधी शेतक-यांना जीव देण्याची वेळ येते.  सरकार नेहमीच शेतक-यांचा  प्रश्नांवर  उदासिन असल्याचे दिसून आले  आहे.  हे आंदोलन लवकरात लवकर  मिटावे  अशीच सामन्यांची इच्छा आहे.