लष्करप्रमुखांना कोर्टात जाण्याचा अधिकार- सोनी

सेना प्रमुख जनरल व्ही.के.सिंग यांना न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क असल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी म्हणाल्या. जनरल सिंग यांच्या जन्म तारीखे संदर्भात वाद निर्माण झाला आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Updated: Jan 17, 2012, 03:59 PM IST

www.24taas.com, मुंबई
सेना प्रमुख जनरल व्ही.के.सिंग यांना न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क असल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी म्हणाल्या. जनरल सिंग यांच्या जन्म तारीखे संदर्भात वाद निर्माण झाला आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

 

प्रत्येक माणसाला जर त्याला न्याय नाकारला गेला आहे असं वाटत असेल तर त्याला न्याय मिळवण्याचा हक्क असल्याचं अंबिका सोनी यांनी पत्रकारांना सांगितलं. अर्थात सोनी यांनी या वादावर थेट वक्तव्य करण्यास नकार दिला. जनरल सिंग यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले असले तर त्यावर मी भाष्य करणार नसल्याचं सोनी म्हणाल्या.

 

जनरल सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या जन्म दाखल्यानुसार त्यांचा जन्म १९५१ साली झाला आणि ते २०१३ साला पर्यंत सेवेत राहु शकतात. पण संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेल्या रेकॉर्डनुसार त्यांचा जन्म १९५० साली झाला आणि ते मे २०१२ मध्ये निवृत्त होतील. जनरल सिंग यांची सेना प्रमुख म्हणून मार्च २०१० मध्ये नियुक्ती करण्यात आली.

 

संरक्षण मंत्रालयाने रेकॉर्डमध्ये त्यांची जन्मतारीख १९५० ऐवजी १९५१ असा बदल करण्याच्या जनरल सिंग यांच्या विनंतीस नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारविरुध्द धाव घेतली. आजवर इतिहासात पहिल्यांदाच सेवेत असताना सेना प्रमुखांनी भारत सरकारच्या विरोधात न्यायालयात दावा केला आहे.