मुस्लिम आरक्षणाचा सरकारी डाव

झी २४ तास वेब टीम, लखनौ

उत्तर प्रदेशात निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी सरकारी नोकऱ्यांत मुस्लिमांना आरक्षण देऊन काँग्रेसनं हुकुमाचा पत्ता फेकलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात मुस्लिमांना साडेचार टक्क्यांचं आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राजकारणही तापू लागलंय.

महागाई आणि लोकपालच्या मुद्यांवर चारही बाजूंनी घेरलेल्या केंद्रातल्या युपीए सरकारनं विरोधकांना चीतपट करण्यासाठी मुस्लिम आरक्षणाचा डाव टाकलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांकांना साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिम मतं खेचण्यासाठी धडपडणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडालीय. आरक्षणाच्या या नव्या फॉर्म्युल्यात ओबीसींना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणातच अल्पसंख्याकांना हे साडेचार टक्के आरक्षण दिलंय.

लालूंनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. सरकारनं सच्चर कमिटीचा हवाला देऊन आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला, तर धर्माच्या आधारावर आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगत भाजपनं विरोध तीव्र केलाय. जेडीयुदेखिल आरक्षणाच्या खेळीवर खूष नाहीय.