www.24taas.com, नवी दिल्ली
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तत्कालीन अर्थमंत्री आणि विद्यमान गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांना सहआरोपी करायचं की नाही, याचा निर्णय आज होणार आहे.
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी काय निर्णय देतात याकडे केंद्र सरकारसह राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे. चिदम्बरम यांनी याबाबतीत आपल्याच अधिका-यांचा सल्ला अव्हेरला आणि दूरसंचार खात्याच्या 'प्रथम या, प्रथम मिळवा' या स्पेक्ट्रम वाटपाच्या धोरणाला विरोध केला नाही. त्यांच्या संमतीशिवाय स्पेक्ट्रमचे वितरण करणे राजांना शक्य झाले नसते, असा दावा याचिकेकर्ते सुब्रम्ह्यणम स्वामी यांनी केलाय.
दरम्यान, ए. राजा यांच्या दूरसंचार मंत्रालयाला लिलावाच्या माध्यमातून स्पेक्ट्रमचे वितरण करण्याचा सल्ला वित्त मंत्रालयानं दिला होता. पण तो राज यांनी ऐकला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या निकालपत्रात म्हटलंय. निकालपत्रातील हे विधान अडचणीत आलेल्या चिदम्बरम यांच्यासाठी आशादायक ठरलंय.
निकालपत्रातील या विधानाच्या आधारे चिदम्बरम यांच्यासाठी सरकारनं विशेष न्यायालयात किल्ला लढवण्याचा निर्णय घेतलाय़. दरम्यान, टू-जी स्पेक्ट्रम निर्णयाविरोधात फेरयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय काँग्रसनं घेतलाय. ज्येष्ठ नेते दिग्वीजय सिंग यानी ही माहिती दिली.
[jwplayer mediaid="41539"]