चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन)
अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. दुसऱ्या परीने उपलब्ध वस्तू थोडय़ाथोडक्या पण त्यामागे धावणारा पैसा अधिक असेही या संकल्पनेचे वर्णन करता येईल.
www.24taas.com, नवी दिल्ली
अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. दुसऱ्या परीने उपलब्ध वस्तू थोडय़ाथोडक्या पण त्यामागे धावणारा पैसा अधिक असेही या संकल्पनेचे वर्णन करता येईल.
अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी इन्फ्लेशनचा दर तीन ते पाच टक्क्यांदरम्यान असणे आवश्यकच मानले जाते, पण हाच दर गेल्या वर्षभरात दिसला तसा दोन अंकी स्तरावर गेला तर तो धोक्याचा इशारा ठरतो. एकुणात आपली अर्थव्यवस्था वाढत्या मागणीचे समाधान करू शकेल इतके पुरेसे उत्पादन घेत नसल्याचे आणि या मागणी-पुरवठय़ातील तुटीचा निर्देश इन्फ्लेशनद्वारे केला जातो. लोकांकडे अतिरिक्त क्रयशक्ती आहे, पण त्यांची मागणी असलेल्या वस्तू-उत्पादनांची मात्र टंचाई आहे.
मागणी-पुरवठय़ातील तुटीमुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात म्हणूनच चलनफुगवटय़ाच्या दरालाच सर्रासपणे भाववाढीचा दर म्हटले जाते अर्थात चलनफुगवटा ठरविण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांकाचाच आधार घेतला जातो. इन्फ्लेशन केवळ देशांतर्गत भाववाढ नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या दराशीही निगडीत असल्याने ती एक जागतिक आर्थिक बाब बनते. पण उत्पादन दरात मात्र खोट आली आहे.
भारताचे सर्वाधिक अवलंबित्व असलेल्या खनिज तेलाचा आयात दर हा गेली तीन-साडेतीन वर्षे सरासरी प्रति पिंप १०० डॉलरच्या वर राहीला आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादनाचा सरासरी १० टक्के दर कायम राखायचा तर विदेशातून चढय़ा दराने कच्चा माल आणि धातूंची आयात करावीच लागणार. हे सारे घटक अर्थव्यवस्थेत चलनफुगवटय़ाला आणखी खतपाणी घालणारे ठरतात.