www.24taas.com, नवी दिल्ली
एअर इंडियाच्या पायलट्सच्या संपानं अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. एअर इंडियाचे विलीनीकरण होऊन पाच वर्ष झालीत. नाव जरी बदललं असलं तरी परिस्थिती जैसे थे आहे. इंडियन एअरलाईन्सच्या जुन्या पायलटना मिळणारी पगारवाढ आणि बढतीवरून एअर इंडियाचे पायलट नाराज आहेत.
३० हजार कोटींच्या ‘बेलआऊट पॅकेज’मुळे एअर इंडियाचा गाडा हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच, ‘पर्यटनाचा हंगाम’ असलेल्या मे महिन्याचा मोका साधून संप पुकारलेल्या वैमानिकांनी एअर इंडियाला ‘टेकऑफ’ घेण्याआधीच पुन्हा जमिनीवर आपटले आहे. डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाला या संपामुळे आतापर्यंत सुमारे दीडशे कोटींचा फटका बसला आहे.
एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या एकत्रीकरणानंतर अनेक समस्या निर्माण झाल्याची कबुली व्यवस्थापनानेच दिली आहे. त्यावर तोडगा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी. एम. धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल जानेवारी २०१२ मध्ये केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री अजित सिंग यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाबाबत एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्सच्या सुमारे २९ हजार कर्मचाऱ्यांमध्ये साशंकता आहे. हा प्रश्न फक्त वैमानिकांपुरताच मर्यादित नाही. वैमानिकांप्रमाणे अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही अन्याय झाला आहे.
केंद्र शासनाकडे दिलेल्या बेलआऊट पॅकेजमुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीपर्यंतचे वेतन मिळाले होते. उत्पादकता भत्ताही डिसेंबर २०११ पर्यंत मिळाला होता. मार्च आणि एप्रिलचे वेतन मे महिन्यात मिळणार होते. मात्र, ते न मिळाल्याने संपाचे हत्यार उपसण्यात आले. या संपाचा फायदा खासगी विमान कंपन्यांना झाला असून त्यांच्या फायद्यासाठीच वैमानिकांनी संपाचा निर्णय घेतला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.