मुंबई: कोरोनाच्या संकटकाळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांच्या वेतनात कपात केल्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात अमित ठाकरे यांनी दाद मागितली आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्य सेवकांच्या सेवेचं मोलच होऊ शकत नाही इतकी मेहनत ते करत आहेत. त्यांच्या परिश्रमाच मोल त्यांना अधिक भत्ता देऊन करायला हवं, मानधन कमी करून नव्हे, असे अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
आता आदेश फक्त मीच देणार; गोंधळ टाळण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा मोठा निर्णय
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून एम.बी.बी.एस. ही पदवी संपादन करणा-या या डॉक्टरांना बंधपत्रानुसार एक वर्षाची सेवा शासनास देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसारच बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून त्यांची विविध शासकीय रुग्णालयांत नेमणूकही झालेली आहे. आरोग्य विभागाने २० एप्रिलला काढलेल्या आदेशानुसार बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मासिक मानधन रु ५५,००० / रु.६०,००० असे निश्चित करण्यात आले आहे. हा आदेश निघण्यापूर्वी याच बंधपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांना 'सेवार्थ प्रणाली' अंतर्गत मिळणारे मासिक वेतन आणि भत्ते मिळून रु. ७८,००० इतके मानधन मिळत होते. मात्र, नव्या आदेशानुसार बंधपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांचे मानधन 'कंत्राटी सेवा'अंतर्गत निश्चित करण्यात आले असून त्यामुळे त्यांच्या मानधनात सुमारे रु.२०,००० इतकी कपात करण्यात आली आहे. साहजिकच या तरुण डॉक्टरांच्या मानधनातील ही कपात अन्यायकारक असून त्यामुळे बंधपत्रित वैद्यकीय डॉक्टरांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
राज्यातील नेतृत्त्वाने प्रशासकीय कौशल्य दाखवले पाहिजे; चव्हाणांचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
हरियाणासारख्या राज्यात कोरोनाच्या काळात वैद्यकीय व्यावसायिकांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय तिथल्या राज्य सरकारने घेतलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून तितक्या उदारपणाची अपेक्षा नसली तरी डॉक्टरांच्या वेतनात किंचितही कपात होणार नाही, याबाबत राज्य सरकारने सर्वतोपरी काळजी घेण्याची गरज आहे. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांप्रमाणे बंधपत्रित अधिपरिचारिकांच्या मानधनातही कपात करण्यात आली आहे. ज्या बंधपत्रित अधिपरिचारिकांना रु. ३५,००० इतके एकत्रित मानधन मिळत होते, त्यांना आता नव्या शासन आदेशानुसार फक्त रु. २५,००० इतकीच निश्चित रक्कम मानधन म्हणून मिळत आहे. हा या नर्सेसवर अन्याय आहे त्यामुळे बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी तसंच अधिपरिचारिका यांना त्यांचे पूर्वीचेच वेतन देण्याबाबत आपण त्वरित योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी या पत्रात केली आहे.