मेघा कुचीक, झी मीडिया, मुंबई : तृतीयपंथीयांच्या(Transgender) पोलिस भरतीचा(Maharashtra police recruitment) मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. केवळ धोरण नाही म्हणून पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना डावलणं अयोग्य असल्याचे मतं मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केले आहे. भरतीत तृतीयपंथीयांनाही स्थान मिळावं असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाचे(Transgender) राज्य सरकारला दिले आहेत. पोलीस भरतीत लवकरच तृतीयपंथीयांनाही स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, गृह विभागाच्या वतीनं करण्यात येणा-या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांनाही स्थान मिळावं, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिले.
याबाबत मॅटनं दिलेल्या आदेशाच्या बाजूनं हायकोर्टानं मत व्यक्त केलय. मॅटच्या आदेशाविरोधात सरकारनं कोर्टात धाव घेतली. तेव्हा हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारल आहे. पोलीस भरतीत केवळ धोरण नाही म्हणून तृतीयपंथीयांना डावलणं अयोग्य आहे, असं कोर्टानं सांगितले.
गृह विभागात भरती प्रक्रियांमध्ये तृतीयपंथीयांनाही स्थान मिळायलाच पाहिजे असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मांडले आहे. या संदर्भात मॅटनं दिलेल्या आदेशाशी आम्ही प्रथमदर्शनी सहमत असल्याचा मत हायकोर्टाने व्यक्त केले आहे.
मॅटच्या तृतीयपंथी यांच्या संदर्भातला निर्णय विरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर तातडीची सुनावणीसाठी राज्य सरकार तर्फे विनंती करण्यात आली आहे. गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणं अनिवार्य करा.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नुकत्याच दिलेल्या आदेशाशी प्रथमदर्शनी आम्ही सहमत आहोत असं कोर्टाने म्हंटले आहे. राज्याच्या पोलीस दलातील भरतीप्रक्रियेत स्त्री- पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांना केवळ धोरण नाही म्हणून डावलणं हे अयोग्य आहे अस मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.