मुंबईतील एक खड्डा भरण्यासाठी २,०३,९६६ रूपयांचा खर्च
माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते खड्डा भरण्यात खूप भ्रष्टाचार होत आहे.
)
मुंबई : मुंबईत खड्ड्यांच्या समस्येने सर्वच प्रवासी त्रस्त आहेत. अडचणी मुक्त रस्ते करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली जात नसल्याचा दावा बीएमसीने केला आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे जवळपास ९० टक्के भरल्याचा दावा बीएमसीने केला आहे. बीएमसीच्या दाव्यांनुसार १० जून ते १ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत २६४८ खड्ड्यांपैकी २३३४ खड्डे भरले गेले आहेत, तर केवळ ४१४ खड्डे शिल्लक आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी २०१४ पासून मुंबईच्या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेकडे माहिती मागविली होती
एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत अंदाजे ४० कोटी बजेटमध्ये १४ लाख ३५ हजार रुपये इतका खर्च झाला आहे. वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये २२६८ खड्डे भरण्यासाठी ४६ कोटी २५ लाख ९७ हजार रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी २ लाख ३ हजार २६६ रूपये खर्च झाले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार २०१३ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत मुंबईतील रस्त्यांवर खड्ड्यांच्या एकूण २४१४६ ऑनलाइन तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैंकी एकूण २३३८८ खड्डे भरले आहेत. परंतु बीएमसीचा दावा आहे की १० जून ते १ ऑगस्ट २०१९पर्यंत २६४८ खड्ड्यांपैकी २३३४ खड्डे भरले गेले आहेत, तर केवळ ४१४ खड्डे शिल्लक आहेत.
परंतु आरटीआयकडून प्राप्त माहितीनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत खड्ड्यांच्या संदर्भात एकूण २६६१ तक्रारी ऑनलाईन प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी २४६२ खड्डे भरले गेले आहेत आणि केवळ १९९ खड्डे शिल्लक आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते खड्डा भरण्यात खूप भ्रष्टाचार होत आहे. खड्डे भरण्यासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. पण खड्डे तेवढेच राहिले आहेत. ज्यामुळे अनेकजण खड्ड्यात पडल्याने मृत्यूमुखी पडले आहेत. एकीकडे मुंबई महानगरपालिका १०० टक्के खड्डा भरण्याचा दावा करते.
पण रस्त्यावर एखादा खड्डा आहे की, खड्ड्यात रस्ता आहे, हे सांगणे फार कठीण आहे. बीएमसी फक्त तक्रारीचे खड्डे भरते. त्यांच्या प्रभागात दररोज स्वत: ची तपासणी करणे आणि वेळेत खड्डा भरणे ही पालिका अधिकरियांची जबाबदारी आहे. जे आकलन करण्यापलीकडे आहे.
शकील अहमद शेख यांनी मनपाचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्याकडे मागणी केली आहे की, पारदर्शकता आणण्यासाठी खड्डे भरण्याबाबतची माहिती आणि खर्चाची माहिती दररोज मनपाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी, जेणेकरुन लोकांना योग्य माहिती मिळेल.