प्रशासकीय मान्यता देतांना कुठलीही गडबड नाही - गिरीश महाजन

मुंबई : सुधारित प्रशासकीय मान्यता देतांना कुठलीही गडबड झालेली नाही, हे सर्व सिंचन प्रकल्प जुने आहेत, 20 वर्ष जुने असलेल्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.

फडणवीस सरकारनं शेवटी-शेवटी घेतलेले अनेक निर्णय महाआघाडी सरकारच्या स्कॅनरखाली आले आहेत. माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील चार प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित मान्यतेची ठाकरे सरकारनं चौकशी सुरू केली आहे.

नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पदभार स्वीकारताच मागच्या सरकारचे निर्णय बारकाईनं तपासू लागले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळातले सिंचन प्रकल्प चौकशीच्या फैऱ्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातल्या चार सिंचन प्रकल्पांबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

जवळपास पाच हजार कोटी रुपये या सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. भाजप सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा निधी याबाबत या निर्णयामध्ये काहीच नमूद केलं नसल्याचं सांगण्यात येतं आहे. 

सरकारच्या कुठल्याही निर्णयाची फाईल ही अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या मंजुरीशिवाय मंत्रिमंडळासमोर येऊच शकत नाही असा नियम आहे. मात्र अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे अशी फाईलच आली नसल्याचं कळतंय. त्यामुळे हे सिंचन प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. यामध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातल्या वाघुर, हतनूर, वरणगाव आणि शेळगाव तर ठाणे जिल्ह्यातल्या भातसा प्रकल्पाची कामं संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.