केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले, घरोघरी जाऊन लसीकरण केले असते तर अनेक लोकांचे जीव वाचले असते !

मुंबई : देशात कोरोनाचा (Coronavirus in India) मोठ्या प्रमाणात उद्रेक पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने (Central government) ज्येष्ठ नागरिकांना (senior citizens) प्राधान्य दिले आहे. मात्र, लसीकरणासाठी (COVID-19 Vaccination) त्यांना रांगेत ताटकळत राहावे लागत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, काही ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाण्यात असमर्थ आहेत. त्यामुळ घरोघरी जाऊन लसीकरण (Vaccination) केले असते तर अनेक लोकांचे जीव वाचविता आले असते, असे सांगत केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने (High Court) चांगलेच फटकारले आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने सक्रियपणे का राबवित नाही, असा सवालही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केला आहे.

75 वर्षांवरील नागरिक, अंथरुणावर असलेले रुग्ण आणि दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न करीत चांगलेच सुनावले आहे. केंद्र सरकारने जर काही महिन्यांपूर्वी घरोघरी जाऊन कोविड लस दिली असती तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे विशेषत: समाजातील नामांकित व्यक्तींचे जीव वाचविता आले, असे म्हटले आहे.

यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला  फटकारताना एक आठवणही करुन दिली आहे. 22 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला न्यायालयाने एक सूचना केली होती. घरोघरी जाऊन लस न देण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याबाबत स्पष्ट सूचना केली होती. असे असताना केंद्र सरकारने याबाबत तीन आठवडे होऊन गेले तरी काहीही धोरण आखले नाही किंवा याबाबत काहीच सांगितले नाही. आता केंद्र सरकाराने यावर निर्णय घ्यावा आणि याबाबत 29 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालायने काही गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. काही ज्येष्ठ नागरिक तर काही व्हिलचेअर आलेले नागरिक लसीकरण केंद्रावर ताटकळ आहेत. याबाबची छायाचित्र पाहण्यात आली आहेत. हे हृदयद्रावक चित्र आहे. ही बाब चांगली नाही. ज्येष्ठांना अनेक व्याधी असतात आणि त्यांना रांगेत उभे राहून कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका असतो. हा धोका ते पत्करत आहेत, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.