दीपक भातुसे / मुंबई : मागच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने भाजपशी संबधीत नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेल्या ३१० कोटींच्या कर्ज हमीचा निर्णय महाराष्ट्र विकासआघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने रद्द करत मोठा दणका दिला आहे. माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खा. धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्हातील नेते कल्याणराव काळे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय सरकारच्या शेवटच्या काळात घेण्यात आला होता.
Breaking news । मुंबई : मागच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने भाजपशी संबधीत नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेल्या ३१० कोटींच्या कर्ज हमीचा निर्णय महाराष्ट्र विकासआघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे सरकारने रद्द करत मोठा दणका दिला आहे.https://t.co/Ct4fYeN6GF pic.twitter.com/xtXddgQApd
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 4, 2019
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून भाजप सरकारच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. आज या चार साखर कारखान्यांना केलेल्या मदतीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, भाजप सरकारच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ज्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, त्याचा आढावाही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्यातील ४ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
यात जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पास २२८८ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती, हतनूर प्रकल्पास ५३६ कोटींची, वरणगाव तळवेल प्रकल्पास ८६१ कोटी़ची, तर शेळगाव येथील प्रकल्पास ९६८ कोटी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती तर ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास १४९१ कोटी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आज यांचा आढावा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पास २०१७-२०१८ च्या दरसूचीनुसार २ हजार २८८ कोटींची सातवी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने या प्रकल्पाला जास्तीचा निधी प्राप्त होणार आहे. या नवीन मान्यतेमुळे जळगाव, भुसावळ, जामनेर तालुक्यातील ३६ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामध्ये जळगाव तालुक्यातील १५ हजार ३८२ हेक्टर, भुसावळ तालुक्यातील एक हजार ५९६ हेक्टर आणि जामनेर तालुक्यातील अवर्षण भागातील वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र.१ द्वारे १० हजार १०० हेक्टर तसेच उपसा सिंचन क्र. २ द्वारे ९ हजार ३२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. प्रकल्पाचे क्षेत्र हे अवर्षण क्षेत्रात मोडत असून प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्ह्याच्या भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनूर) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यास २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार ५३६ कोटींची चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यातील १२४ गावातील ३७हजार ८३८ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात यावल तालुक्याच्या ४१ गावांतील १० हजार ३०० हेक्टर, चोपडा तालुक्याच्या ७२ गावातील २६ हजार हेक्टर आणि रावेर तालुक्याच्या ११ गावातील एक हजार ५०० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजनेस २०१३-१४ च्या दरसूचीनुसार ८६१ कोटींची पहिली सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत हतनूर प्रकल्पाच्या जलाशयातून १२४.४१९ दलघमी पाणी उपसा करुन त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात उपसाद्वारे १४.४९ दलघमी पाण्याने ३६९० हेक्टर सिंचनक्षेत्र बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे सिंचित करणे व उर्वरित १०९.९२९ दलघमी दुसऱ्या टप्प्यात उपसा करुन ते हतनूर धरणापासून ९ किमी अंतरावरील एका नाल्यावर ओझरखेडा धरणामध्ये सोडण्याचे प्रस्तावित आहे. याद्वारे बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे १३,२५८ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण करणे असे एकूण १६हजार ९४८हेक्टर सिंचन क्षेत्र प्रस्तावित आहे.