शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या तरुणाला न्यायालयाने फटकारले...

''प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहेत. पण हे निर्बंधांच्या अधीन राहून आहेत. मूलभूत अधिकार निरपेक्ष नाहीत. कोणाच्याही खाजगी आयुष्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.'' असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

Updated: Jun 7, 2022, 02:16 PM IST
 शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या तरुणाला न्यायालयाने फटकारले... title=

मेघा कुचिक,मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिणाऱ्या 22 वर्षीय फार्मसीचा विद्यार्थी निखिल भामरे याला तात्काळ दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आपल्यावरील गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी निखिलने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षण नोंदवले आहे.

नागरिकांना अधिकार आहेत, परंतु ते निर्बंधांच्या अधीन राहून
''प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहेत. पण हे निर्बंधांच्या अधीन राहून आहेत. मूलभूत अधिकार निरपेक्ष नाहीत. कोणाच्याही खाजगी आयुष्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.'' असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. प्रत्येकाने मूलभूत कर्तव्ये पाळली पाहिजेत. तुम्हाला अधिकार आहेत. पण तुम्ही दुसऱ्याचा अधिकार धोक्यात आणू शकत नाही. वयाच्या 22 व्या वर्षी लोकांमध्ये जबाबदारीची भावना असते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

निखिल भामरे याने दाखल केलेल्या गुन्हा रद्दबातल याचिकेवर न्यायालयाने राज्याला नोटीस जारी केली आहे. भामरेला गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात कथित आक्षेपार्ह ट्विट केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. भामरे विरोधात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पाच FIR नोंदवण्यात आले आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन, निखिल भामरेचा दावा
"आपण लोकशाहीत आहोत आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एका तरुणासोबत हे घडणे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एका विद्यार्थ्या विरुद्ध अनेक एफआयआर नोंदवले जात असून मुलभूत हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तीवाद निखिलने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. यावर न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले, "मूलभूत हक्क हे नेहमीच काही निर्बंधांच्या अधीन असतात. वाजवी निर्बंधांच्या आत असतात. कोणताही अधिकार निरपेक्ष नसतो."

या प्रकरणी निखिल भामरेला तात्काळ दिलासा देत जामीन मंजूर करण्यात यावा अशी विनंती त्याच्या वकीलांनी केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. निखल भामरेने 10 मे रोजी शरद पवार यांच्याबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली होती. यानंतर 13 मे रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती, अजूनही तो तुरूंगात आहे.