अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : ठाकरे सरकारच्या स्थापनेला आता २ महिने पूर्ण झाले आहेत. या दोन महिन्यांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष म्हणून भाजप यांमधील संघर्ष आणखी वाढलेला बघायला मिळाला. यामध्ये फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय ठाकरे सरकारने खोडून काढल्याचं बघायला मिळालं.
शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या ३ पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकाआघाडीचं सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. तिन्ही पक्षांतले दिग्गज मंत्रिपदी विराजमान झाले. महाविकासआघाडीच्या सरकारला आता २ महिने पूर्ण झालेत. या दोन महिन्यांत ठाकरे सरकारनं विविध निर्णय घेत फडणवीस सरकारला धक्के दिले.
१. आरे कॉलनीमधल्या मेट्रो ३ च्या कार शेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली.
२. जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचं सांगत स्थगिती दिली.
३. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना बंद केली.
४. हायपरलूप प्रकल्प गुंडाळण्यात आला.
५. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला स्थगिती देण्यासह अनेक निर्णय बासनात गुंडाळले आहेत.
भाजपनं मात्र सरकारच्या स्थगिती धोरणावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतले. सरकारवर टीकेची एकही संधी विरोधकांनी सोडलेली नाही.
एकीकडे विरोधकांची टीका सुरू असताना सरकारकडून फडणवीस सरकारवर आणखी एक आरोप करण्यात आला. फडणवीसांच्या काळात विरोधकांचं फोन टॅपिंग होत असल्याचा सनसनाटी आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी केला आणि खळबळ उडवून दिली.
कोरेगाव भीमा प्रकरणावरूनही सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना आणि खास करून माजी मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाची विशेष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यात केंद्राने या सर्व प्रकरणाचा तपास हा एनआयएकडे सोपवत ठाकरे सरकारलाच धक्का दिला. जीएसटीच्या मुद्द्यावरुन केंद्रावर टीका करण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांनीही सोडली नाही. थोडक्यात सत्तेत जम बसून दोन महिने पूर्ण करणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या या कालावधीत सत्ताधारी आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष वाढतच चालल्याचं दिसतं आहे.