सुप्रीम कोर्टाचा मविआ सरकारला दणका, बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या खेळीला ब्रेक

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगात सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. शिवसेनेतून फुटलेल्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या हालचाली सत्ताधारी मविआनं सुरू केल्या होत्या. 

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्याविरोधात एकनाथ शिंदे गटानं थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. याबाबत सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मविआ सरकारला जोरदार झटका बसला.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
बंडखोर 16 आमदारांना उत्तर देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं येत्या 12 जुलैपर्यंत मुदत वाढून दिलीय. त्यामुळे बंडखोरांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार तूर्तास टळलीय.  त्याशिवाय विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे नवे गटनेते अजय चौधरी आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावलीय.

नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी 5 दिवसांची मुदत देण्यात आलीय. या काळात विश्वासदर्शक ठराव आणू नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या वकिलांनी केली. मात्र विश्वासदर्शक ठरावाबाबत हस्तक्षेप करण्यास कोर्टानं नकार दिला. सुप्रीम कोर्टात याबाबतची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळं बंडखोर शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता उद्धव ठाकरे सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी शिंदे गटानं सुरू केल्याचं समजतंय.

विश्वासदर्शक ठराव येणार? 
ठाकरे सरकारचा पाठिंबा मागे घेत असल्याचं पत्र बंडखोर आमदार राज्यपालांना पाठवतील, अशी चिन्हं आहेत. या पत्राची दखल घेऊन राज्यपाल मविआ सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात. त्यानुसार विश्वासदर्शक ठरावाची निश्चित तारीख ठरेल, अशी शक्यता आहे..

शिवसेनेत ही सगळी बंडाळी माजली असताना आणि सरकार टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडीची धडपड सुरू असताना, भाजपनं मात्र सावध पवित्रा घेतलाय. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावर भाजपची खलबतं सुरू आहेत. मात्र या सगळ्या घडामोडींमध्ये भाजपनं अद्याप थेट भूमिका जाहीर केलेली नाही. आमदारांनी राज्याबाहेर जाऊ नये, अशी सूचना भाजपनं केलीय. त्यामुळं सत्तेच्या या खेळात भाजप आपला हुकमाचा पत्ता कधी काढणार, याकडं आता महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.