मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचे ९ महत्त्वाचे निर्णय

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विद्यमान परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, मंत्री सर्व संघटनाचे प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा केली. सर्वांशी चर्चा करून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती उठवावी यासाठी राज्य सरकारने आज सकाळी अर्ज दाखल केल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी गिली. घटनापीठाने आमचे म्हणणे एकून घ्यावे आणि स्थगिती उठवावी असा अर्ज केल्याचे ते म्हणाले.  आज घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांमध्ये EWS चे लाभ SEBC प्रवर्गाला देण्याचा निर्णय, सारथीसाठी १३० कोटी, तर अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ४०० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. 

महत्वाचे निर्णय

घटनापीठाने आमचे म्हणणे एकून घ्यावे आणि स्थगिती उठवावी असा अर्ज केला

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता मराठा समाजातील विद्यार्थी युवक यांना दिलासा देण्यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत. यानुसार Ews चा लाभ SEBC वर्गाला देण्यात येईल. 
 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शिष्यवृत्ती EWS मधील विद्यार्थ्यांना लागू केली जाईल. ती SEBC साठी होती, ६०० कोटी तरतुद
 
- डॉ. पंजाबराव देशमुख, ८० कोटी, EWS साठी. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजना अधिक गतीमान केली जाईल. पूर्वीच्या सरकारने घोषणा केली पण गती दिली नव्हती
 
-सारथीला भरीव निधी व मनुष्यबळ. १३० कोटीची मागणी सारथीने केली ती दिली जाईल
 
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ४०० कोटी
 
मराठा आंदोलनातील मृतांच्या नातेवाईकांना एक महिन्याच्या आत परिवहन महामंडळात नोकरी 

मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जातील, केवळ २६ प्रलंबित आहेत, ती एका महिन्याच्या आत मागे घेण्याबाबत कारवाई

SEBC आण EWS चे प्रमाणपत्र ताबडतोब देण्याच्या सूचना