स्पेशल रिपोर्ट : नोटाबंदीने सत्ताधारी विरोधक आमने-सामने

सागर कुलकर्णी - रामराजे शिंदे, झी मीडिया मुंबई : देशाच्या अर्थकारणाला नवं वळण देणाऱ्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आज एक वर्ष पूर्ण होतंय. यानिमित्तानं सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आलेत. जनतेच्या हाती मात्र फारसं काही आलेलं दिसत नाही. पाहुयात हा खास रिपोर्ट...

बरोबर वर्षभरापूर्वी कुणाच्या ध्यानी मनी नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही घोषणा केली. एका रात्रीत सगळ्या बँकांबाहेर रांगा लागल्या. पन्नास दिवसात देशात अस्तित्वात असणारं ८६ % चलन बदलण्याचा हा निर्णय होता. लोक दिवस दिवसभर रांगेत उभे राहिले. बँकेच्या कर्मचा-यांनी रात्रीचा दिवस केला. ५०० आणि १०००च्या नोटा बदलता बदलात अनेकांच्या जीवनात उलथापालथ झाली. कुणाची लग्न लांबली, तर कुणाची शस्त्रक्रिया, कुणाच्या घराच्या हप्ते थकले...हक्काचा पैसा होता...पण बँकेतून तो मिळत नव्हता...काळा पैसा संपवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनासाठी जनतेनं मोठ्या संयमानं सारं काही सहन केलं.

आज वर्षभरानंतर सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेतंय...काळ्या पैशाविरोधातली लढाई आणखी तीव्र करण्याच्या आणाभाका घेतंय. जनतेचे हाल झाले खरे, पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनंही नोटाबंदीचा निर्णय तितकास चांगला ठरला नाही, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. 

काय झाले तोटे?

शेतमालाचे भाव गडगडले..चांगल्या पावसानंतरही बळीराजा पुन्हा एकदा आर्थिक अडचणीत सापडला. तसेच, रोखीच्या व्यवहारांवर कमालीची मर्यादा आली. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची बसलेली घड़ी विस्कटली. जगातली सर्वाधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराला मोठी खीळ बसली.

काय झाले फायदे?

खोट्या नोटांच्या प्रसाराला मोठा आळा बसला. असंघटित क्षेत्रात रोखीच्या व्यवहारांवरील मर्यादा बघता, संघटित क्षेत्राकडे उद्योगांचा कल वाढू लागला. रिअल इस्टेट, पर्यटन, विमान आणि रेल्वे प्रवास , इंधन खरेदी, वीजबिल, टेलिफोन बिल अशा अनेक गोष्टींचे व्यवहार चेकनं किंवा ऑनलाईन होऊ लागले. पैशाच्या पाऊलखुणा सहज ओळखता येऊ लागल्या. डिजीटल व्यवहारांमध्ये पहिल्या तीन महिन्यात मोठी वाढ झाली. दहशतवादी, नक्षलवाद्यांच्या मिळणारी आर्थिक रसद आटली.    

नोटाबंदीनंतर काळा पैशावर मुख्य प्रवाहातून काढण्याच्या उद्देश काहीसा मागे पडला एकूण खेळत्या भांडवलापैकी ९९ टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेत परत आल्या.. आज वर्षभरानंतर चलनी नोटांनी पुन्हा एकदा 2016चाच स्तर गाठल्याचा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. सुरुवातीला डिजीटल व्यवहारांकडे वळलेले लोक आता पुन्हा नोटांच्या प्रेमात पडलेत. सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोपात गुंतले आहेत. पण पहिले चार महिने सोडले, तर नोटाबंदीनं फारसे काही बदल झाले नाहीत असाच जनसामन्यांचा समज होत चाललाय.