सिंधुदुर्गातला प्रकल्प गुजरातला गेला? मुख्यमंत्री म्हणतात, 'खात्री बाळगा, पंतप्रधान मोदी...'

Maharashtra Project : महाराष्ट्रातून आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यातील वेंगुर्ले येथील निवती रॉक येथे पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प होणार होता. मात्र आता हा प्रकल्प गुजरातमधील द्वारका येथे होणार असून, पुढील महिन्यात होणाऱ्या‘व्हायब्रंट गुजरात समिट’मध्ये याबाबत अधिकृत घोषणा होणार असल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. गुजरात सरकारने त्यासाठी माझगाव डॉक लिमिटेडसोबत करार केला आहे. त्यावर उत्तर देताना हा प्रकल्प राज्याचा आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

"खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका. मी यांसदर्भात मंत्री उदय सामंत यांच्याशी बोललो आहे. हा आपल्या राज्याचा प्रकल्प आहे. तो राज्यातून बाहेर जाणार नाही याची खात्री बाळगा. एमटीएचएलचे 12 तारखेला उद्घाटन होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या शुभहस्ते याचे उद्धघाटन होणार आहे. एमटीचएलचा हा 22 किमी लांबीचा हा सर्वात लांब सागरी पूल आहे. यामुळे दोन तासांचे अंतर पंधरा मिनिटांवर येणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे. यामुळे महामुंबई तयार होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. एमटीएचएल हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पातील पूल हा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल आहे. यामुळे मुंबई आणि रायगड जवळ येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

"अनेक मोठ्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण आमचं सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पांना वेग देण्यात आला. आता हे प्रकल्प सुरु झाले आहे. लोकांच्या प्रकल्पांना थांबवणे हे राज्याच्या विरोधी काम आहे. विकासाला विरोध करणाऱ्याला जनता धडा शिकवेल. विकासाचे प्रकल्प वेगाने पुढे नेऊ," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

2018 मध्ये सिंधुदुर्गामध्ये पहिल्या पाणबुडी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अद्याप कोणताही मोठा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही. सिंधुदुर्गच्या निवती रॉक्सजवळील समुद्रामध्ये पाणबुडी प्रकल्प होणार होता. दुसरीकडे, गुजरात सरकारने माझगाव डॉकसोबत या प्रकल्पासाठी करार केला आहे. यानुसार 35 टन वजनाची आणि 24 प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असणारी पाणबुडी विकसित केली जाणार आहे. या पाणबुडीमध्ये 24 प्रवासी दोन रांगेत बसतील. प्रत्येक सीटला काचेची विंडो असेल. त्यामुळे समुद्रातील 300 फूट खाली असलेले नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे. यावर आता मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

मागच्या मंत्र्यांना पर्यटन म्हणजे काय माहिती नव्हतं - दीपक केसरकर

"मी 2018 साली अर्थराज्यमंत्री असताना हा प्रकल्प दिलेला आहे. तो महाराष्ट्र राज्याचा प्रकल्प आहे. कुणीही तो महाराष्ट्राच्या बाहेर घेऊन जावू शकत नाही. दुर्दैवाने 2019 मध्ये महाराष्ट्राला असे पर्यटन मंत्री मिळाले की त्यांना पर्यटन म्हणजे काय माहिती नव्हतं. त्यांच्या काळामध्ये हा प्रकल्प रखडला. अनेकवेळा त्यांच्यासोबत चर्चा केली. हा पाणबुडीचा प्रकल्प आहे त्यामुळे पाणबुडी पाण्यात बुडली तर काय अशी शंका त्यांच्या मनात होती. पाणबुडी मुळात पाण्यात बुडण्यासाठी असते. सिंधुदुर्गामध्ये जे सुमद्री विश्व आहे ते कुठेही नाही. त्यामुळे निश्चितपणे हा प्रकल्प होणार तिथे होणार आहे. 2018 मध्ये महाराष्ट्राचा प्रकल्प पाहून केरळने पाणबुडी बुक केली. तशीच गुजरातनेही केली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या राज्यात प्रकल्प करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला असं नाही. सुदैवाने आता चांगले पर्यटन मंत्री आले आहेत. लवकरच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल आणि सहा महिन्यात तो कसा सुरु करायाचा यासंदर्भातील सूचना दिल्या आहेत," असे स्पष्टीकरण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलं आहे.