राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन 'सामना'तून भाजप सरकारवर टीकास्त्र

मुंबई : राम मंदिराचा प्रश्न काश्मीरसारखा करू नका अशी खोचक टीका शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्य़ा आधी राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. सरकारकडून देखील काही हालचालींना सुरुवात झाली आहे. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर सरकारला फटका बसू शकतो हे देखील सरकारला माहित आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपने राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात मंदिर न उभे राहिल्याने उजव्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. प्रयागराजमध्ये कुंभ दरम्यान झालेल्या धर्म संसदेत राम मंदिर बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राम मंदिर प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळणार आहे. केंद्र सरकारने यावर अध्यादेश काढून आश्वासन पूर्ण करावे अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सहित अनेक उजव्या संघटनांची ईच्छा आहे.

दुसरीकडे शिवसेना सतत राम मंदिराच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका करत आहे. शिनसेनेने सामनातून भाजप सरकारला चांगलंच सुनावलं आहे. सरकारने अविवादीत जागा न्यायाला सोपवण्याचा अर्ज सुप्रीम कोर्टात केला आहे. यावर सामनातून टीका करत म्हटलं आहे की, 'निवडणुकीच्या तोंडावर जे शहाणपण सुचले ते 4 वर्ष आधीच सुचले असते तर आजचे एक पाऊल शंभर पाऊले पुढे दिसले असते. राम मंदिरासाठी सरळ एक अध्यादेश काढा आणि देशाला दिलेले वचन पूर्ण करा.' अशी मागणी देखील सामनातून करण्यात आली आहे.

सामनात पुढे म्हटलं की, अयोध्येचा प्रश्न काश्मीरसारखा बनू नये. काश्मीरास पाकड्यांच्या सीमा आहेत. पण अयोध्येत तसं नाही. 67 एकर जमीन कायद्याने रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यावर राममंदिर परिसर निर्माणाचे काम सुरु व्हावे. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार हा प्रश्न हाताळत असेल तर त्यांना येथूनच कोपरापासून दंडवत. संघाचे नेते मात्र वेगळ्याचं मनस्थितीत आहेत. सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या घरावर हल्ले करावे असं संघाचे नेते म्हणतात. त्यापेक्षा पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि भाजप खासदारांना का जाब विचारीत नाही?.