मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि शरद पवारांचे विश्वासू सहकारी प्रफुल्ल पटेल यांना शनिवारी सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) नोटीस बजावण्यात आली. येत्या ६ जूनला त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हवाई क्षेत्रातील (Aviation deal) दीपक तलवारचा सहभाग असलेल्या एका संशयित व्यवहारासंदर्भात प्रफुल्ल पटेल यांना ही नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिहार जेलमधील एका व्यक्तीमुळे राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांची झोप उडाल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यांनी यावेळी संबंधित नेत्याचे नाव घेतले नसले तरी त्यांचा रोख प्रफुल्ल पटेल यांच्या दिशेने असल्याची चर्चा होती. अखेर ही शक्यता खरी ठरली असून शनिवारी 'ईडी'कून पटेल यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
Enforcement Directorate Lawyer: ED summons Praful Patel in the Deepak Talwar illicit aviation deals case, on June 6. pic.twitter.com/l2C3oSG6x2
— ANI (@ANI) June 1, 2019
काही दिवसांपूर्वी दीपक तलवार नावाच्या दिल्लीतील कुप्रसिद्ध कॉर्पोरेटर लॉबिस्टचे दुबईतून प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. यूपीए सरकारमध्ये प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री असताना दीपक तलवार सातत्याने त्यांच्या संपर्कात होता. या काळात दीपक तलवार याने परदेशी हवाई कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले होते. यामुळे एअर इंडिया कंपनीचे मोठे नुकसान झाले होते. याशिवाय, अन्य एका प्रकरणात 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी'साठी राखून ठेवण्यात आलेले ९० कोटी रुपये हडप केल्याचा आरोपही दीपकवर आहे.
या सगळ्या प्रकरणांचा सध्या 'ईडी'कडून तपास सुरु आहे. यूपीए सरकारच्या काळातही हवाई क्षेत्रासंदर्भात झालेल्या व्यवहारांमध्येही दीपक तलवारची भूमिका असल्याचा संशय 'ईडी'ला आहे. याप्रकरणी दीपकवर भ्रष्टाचार आणि कर चुकवेगिरीच्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणारे काही हवाई मार्ग तलवारने तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिले होते. या मोबदल्यात तलवारला २००८- ०९ या कालावधीत २७२ कोटी रुपये मिळाले होते. सरकारी नियमानुसार परदेशात प्रवासी सेवा देण्यासाठी विमान कंपनीकडे पाच वर्षाचा अनुभव आणि २० विमाने असणे बंधनकारक आहे. तलवारनं या नियमांना फाटा देऊन सरकारी अधिकारऱ्यांना लाच देऊन 'एअर एशिया'ला परदेशात प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाना मिळावून दिल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारामुळे एअर इंडियाला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. हे सर्व व्यवहार प्रफुल्ल पटेल यांच्या कारकीर्दीत झाले होते. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिती नसताना ७० हजार कोटी रुपये किंमतीच्या १११ विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलीनीकरण, परकीय गुंतवणूकीतून प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणारे काही हवाई मार्ग खासगी कंपन्यांना देणे अशा चार प्रकरणांचा ईडीकडून तपास सुरु आहे.