पालकांनो इथे लक्ष द्या! शालेय विद्यार्थ्यांची ढकलगाडी होणार बंद? राज्यात तिसरीपासून वार्षिक सराव परीक्षा?

Maharashtra Education : राज्यातील शिक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल घडवण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. सध्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेताच, पुढच्या वर्गात पाठवलं जातं. मात्र यामुळं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतंय. नापासच होणार नाही, तर अभ्यास करायचाच कशाला, अशी मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये तयार झालीय. अभ्यासाची, वाचनाची गोडी उरली नसल्यानं शिक्षण पद्धतीत पुन्हा धोरणात्मक बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यात शिक्षणाचा 'केरळ पॅटर्न' राबवला जाणार आहे.

राज्यात शिक्षणाचा 'केरळ पॅटर्न'? 
त्यानुसार इयत्ता तिसरीपासून पुन्हा वार्षिक सराव परीक्षा घेतली जाणाराय
सराव परीक्षेत नापास झाल्यास किंवा कमी गुण मिळाल्यास पुन्हा परीक्षा होईल
पुढच्या वर्षीपासून या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू होईल
त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं पुढच्या वर्षांच्या परीक्षा घेण्यात येतील
दर 10 वर्षांनी अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येईल

राज्याचं नवं शैक्षणिक धोरण
गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण खात्याचे अधिकारी देशातल्या विविध राज्यांतील शैक्षणिक प्रयोगांचा अभ्यास करत आहेत. केरळप्रमाणेच राजस्थान आणि पंजाबमधील शैक्षणिक धोरणाचा विचार करून राज्याचं नवं धोरण आखलं जाणाराय... या धोरणावर सरकार अंतिम शिक्कामोर्तब कधी करणार, याकडं विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचंही लक्ष लागलंय...

हे हा वाचा : नागूपरमध्ये स्कूलबसची अनेक गाड्यांना धडक, एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, धक्कादायक Video

कसा आहे केरळ पॅटर्न?
प्राथमिक शाळा चालवण्याचे आणि नोकरभरतीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत. माध्यमिक शाळांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना आहेत. प्रत्येक महिन्याला विद्यार्थ्यांची सराव परीक्षा होते, कमी गुण मिळाल्यास पुन्हा परीक्षा घेतल्या जातात. दर 10 वर्षांनी अभ्यासक्रमात बदल, हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवण्याचा विचार सुरु आहे.