मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. न्या. के. यू. चांदीवाला समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत असे ते म्हणाले. ट्वीट करुन त्यांनी आपलं म्हणणं मांडलं.
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले गेले नाहीत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते असेही ते म्हणाले.
ही समिती या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.