गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : झी २४ तासनं पूरक पोषण आहार योजनेतल्या घोटाळ्याबाबत सुरू केलेल्या 'ऑपरेशन सुकडी चोर' या मालिकेत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेतून शेकडो कोटींचा मलिदा लाटणाऱ्या कन्झूमर फोरमनं मुलांच्या पोषण आहारावरही डल्ला मारल्याचं झी २४ तास इन्व्हेस्टीगेशनमधून समोर आलं आहे.
राज्यातल्या लहान बालकांसाठी असलेल्या पूरक पोषण आहार योजनेच्या कंत्राटावर डल्ला मारलेल्या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटीव्ह कन्झुमर फेडरेशन लिमिटेड या संस्थेनं लाभार्थ्यांना चुना लावल्याचं झी २४ तासच्या इन्व्हेस्टीगेशनमधून समोर आलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं जारी केलेल्या आदेशात लाभार्थ्यांना तयार पोषण आहार देण्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
मात्र कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसवून कन्झुमर फेडरेशननं थेट कच्चे कडधान्य लाभार्थ्यांच्या माथी मारल्याचं इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये उघड झालं आहे. तयार पोषण आहाराऐवजी कन्झुमर फेडरेशननं,
गहू 56 ग्रॅम
मसूर डाळ 30 ग्रॅम
मूग डाळ 26 ग्रॅम
मिरची 4 ग्रॅम
हळद 4 ग्रॅम
मिठ 8 ग्रॅम
सोयाबीन तेल 10 ग्रॅम
चवळी 30 ग्रॅम
मटकी 30 ग्रॅम, असे कच्चे पदार्थ 6 महिने ते 3 वर्षांच्या चिमुकल्यांना देण्यात आले.
यातही महागाईचं कारण देत अनेक पदार्थांमध्ये काटछाट आणि बदल करून लाभार्थ्यांच्याच जेवणावर कन्झुमर फेडरेशननं हातसफाई केली.
यासाठी कन्झुमर फेडरेशननं 8 जानेवारी 2021 ला महिला बाल विकास खात्याला पत्र लिहिलं आणि वर्ष-दोन-दोन वर्ष महिला बचत गटांचं बिल थकवणाऱ्या बाबूंनी तत्परता दाखवत लगेचच 13 दिवसांत म्हणजे 22 जानेवारीला 2021 ला फेडरेशनच्या नव्या पाककृतीला मजुंरी दिली.
विशेष म्हणजे नव्या पाककृतीतूनही तेवढीच पोषक तत्त्व लाभार्थ्यांना मिळतील असा अजब दावाही परिपत्रकातून करण्यात आला.
नव्या यादीनुसार
गहू 72 ग्रॅम
मसूर डाळ 30 ग्रॅम
चना 30 ग्रॅम
मिरची 4 ग्रॅम
हळद 4 ग्रॅम
मिठ 8 ग्रॅम
साखर 20 ग्रॅम
नव्या यादीनुसार केवळ सात पदार्थ देण्यात आले. त्यातूनही तेल वगळून लाभार्थ्यांची साखरेवर बोळवण करण्यात आली. म्हणजे जानेवारी महिन्याच्या दरानुसार सव्वाशे रूपये किलो तेलाऐवजी लाभार्थ्याना 40 रूपये किलोची साखर देऊन कन्झुमर फेडरेशनचं उखळ पांढरं करण्यात आलं.
बाबूंना हाताशी धरून कंत्राटदारांनी मलिदा लाटणं हे काही नवीन नाही. मात्र चिमुकल्यांच्या आहारावरच डल्ला मारण्याचं महापाप कन्झुमर फेडरेशन केलं आहे. गरीबांच्या पोरांच्या तोंडचा घास पळवण्यातही कसर सोडली नाही. झी २४ तासनं उघड केलेल्या या घोटाळ्याचे विधीमंडळात पडसाद उमटले असले तरी सरकार याची गंभीर दखल घेऊन यातल्या दोषींवर कारवाई करणार का हा खरा प्रश्न आहे.