... त्यानंतरच राष्ट्रपती राजवटीचा विचार होईल - श्रीहरी अणे

मुंबई : राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री पदावर शिवसेना ठाम आहे. निवडणुकीआधी जे ठरले आहे, तेच आम्ही मागत आहोत. आम्हाला त्यापेक्षा काहीही नको, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. मात्र, भाजपकडून मुख्यमंत्री पद सोडण्याची तयारी नाही. त्यामुळे राज्यात युतीला कौल मिळूनही सत्ता स्थापन होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. यावर महाराष्ट्र राज्याचे माजी महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी भाष्य केले आहे. राष्ट्रपती राजवट तात्काळ लागू शकणार नाही. आधी राज्यपालांना मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवाले लागेल. त्यांनी जर सत्ता स्थापने केली नाही. किंवा बहुमत जिंकले नाही तर दुसऱ्या पक्षाला पाचारण करावे लागेल. जर त्यांनाही सत्ता स्थापन करता आली नाही तर मग राष्ट्रपती राजवटीचा विचार होईल.

'तर दुसऱ्या पक्षाला बोलवावे लागेल'   

दरम्यान, राज्यात सत्ता स्थापन होण्याबाबतच्या पर्यायापर्यंत अजून परिस्थिती पोहोचलेली नाही. बहूमत असलेल्या पक्षाला राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी बोलवावे लागेल. त्या पक्षाला बहूमत सीद्ध करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. बहूमत नसेल तर सरकार पडेल. पुन्हा दुसऱ्या पार्टीला बोलवले जाईल. कोणत्याही पक्षाला बहूमत सिध्द करता आले नाही. त्यावेळेला राष्ट्रपती राजवटीची विचार केला जाईल, असे अणे म्हणालेत.

क्रिकेटच्या भाषेत नाईट वॉचमन

नऊ तारखेला महत्व नाही. नऊ तारीख म्हणजे पाच वर्ष संपण्याची सरकारची टर्म आहे. पण नवीन सरकार येईपर्यंत आहे ते सरकार प्रभारी सरकार म्हणून काम पाहील. क्रिकेटच्या भाषेत नाईट वॉचमन म्हणा. काळजीवाहू म्हणून काम पाहील, असे ते म्हणालेत.

राज्यपालांसोबत भाजपने काय चर्चा केली असेल, जर तर उत्तर असं आहे. आम्हाला सरकार बनवायचं आहे. तुम्ही तातडीने पाचारण करु नका. आम्हाला अवधी द्या. अल्पमताचे सरकार काम करु शकते. बहूमताचे सरकार व्हावे असे घटनेत कुठेही म्हटलेले नाही. राज्यपालांना ही संधी भाजपला द्यावीच लागेल. राज्यपालांचा आकड्यांशी काही संबंध नाही, असे अणे म्हणालेत.

राज्यपालांना काही अधिकार

३५६ ए - ३५६ बी यानुसार राज्यपालांना काही अधिकार दिलेत. ते अंमलबजावणीचे आहे. सरकार काम करते तेव्हा राज्यपालांच्या नावाने काम करते. हा विशेषाधिकार आहे. राष्ट्रपती लागवट लागेपर्यंत आणि ती लागल्यानंतर जी कामे करायची आहेत, ती या कलमाअंतर्गत करता येईल. पण यात मर्यादीत प्रमाणात काम करता येते. जरी मर्यादीत पॉवर असली तरी एखादी मोठी घटना घडली तर काम करावंच लागेल. आजही सरकारला काम करायचे अधिकार आहेत. पण ते वापरावे लागतात. त्याला वेळ न देता भलत्याच गोष्टीत वेळ दिला जात आहे, असे ते म्हणालेत.

'दोनच पर्यात आहेत'

राजा कोण बनणार यात त्यांना अधिक रस आहे. कामाचे त्यांना काही नाही. भाजप पुढे दोन पर्याय आहेत. सरकार स्थापन करणे किंवा सत्तास्थापनेचा दावा सोडणे, असे अणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दरम्यान, १३ व्या विधानसभेचा कार्यकाल आता संपत आल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उद्या राज्यपाल यांच्याकडे राजीनामा देणार आहेत. १३ वी विधानसभा ही १० नोव्हेंबर २०१४ ला आमदारांच्या शपथविधीमुळे अस्तित्वात आली होती. आता येत्या ९ नोव्हेंबरला ५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने या १३ व्या विधानसभेचा कार्यकाल हा संपुष्टात येणार आहे. या काळात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे एक तांत्रिक बाब म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस हे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहेत.