दीपक भातुसे / मुंबई : अच्छे दिन याचा वादा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने राज्यातील ४५ लाख गरीब कुटुंबांसाठी कडवट निर्णय घेतल्याची कबुली विधानसभेतील लेखी उत्तरात राज्य सरकारने दिली आहे.
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला पूर्वीप्रमाणे साखर देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेतील लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. दुसरीकडे अंत्योदय योजनेतील गरीब कुटुंबाना रेशनवर मिळणाऱ्या साखरेचे दर वाढवले आहेत. अंत्योदय योजनेतील कुटुंबाना रेशनवर १ किलो साखर पूर्वी १५ रुपये किलो दराने मिळायची. आता हा दर १५ रुपयांवरून २० रुपये करण्यात आला.
अच्छे दिनचा वादा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने राज्यातील ४५ लाख गरीब कुटुंबांसाठी कडवट निर्णय घेतल्याची कबुली विधानसभेतील लेखी उत्तरात राज्य सरकारने दिली आहे. राज्य सरकारने रेशनवर द्रारिद्रय रेषेखालील लोकांना पूर्वीप्रमाणे साखर मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता, पण हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरात नेवासाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता, त्याला दिलेल्या उत्तरात ही बाब समोर आली आहे. राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना पूर्ववत साखर वितरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी केंद्र सरकारला पाठवला होता. मात्र १७ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळल्याची माहिती बापट यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
तर दुसरीकडे अंत्योदय योजनेतील गरीब कुटुंबांना मिळणाऱ्या साखरेच्या दरात शासनाने वाढ केली आहे. अंत्योदय योजनेतील कुटुंबियांना १ किलो साखर पूर्वी १५ रुपये दराने मिळायची. या दरात ५ रुपयांनी वाढ करून आता अंत्योदय योजनेत साखऱ २० रुपये किलो दराने मिळणार आहे.