'AC Local चं कौतुक काय करताय, गर्दीने प्रवाशांचे जीव जात आहेत'; हायकोर्टाने रेल्वेला झापलं

Mumbai Local Trains : मुंबईत प्रवास करण्याचं मुख्य माध्यम म्हणून सामान्यांच्या प्राधान्यस्थानी असणाऱ्या मुंबई लोकलनं प्रवास करण्याचं धाडस या शहरात पहिल्यांदाच आलेली मंडळी करत नाहीत. मुंईचा किंबहुना या लोकलमुळं मुंबईकरांच्या जीवनाला मिळणारा वेग, त्यांची रोजची धावपळ पाहून अनेकांना धडकीच भरते. त्यात धकाधकीच्या या प्रवासामध्ये काही निष्पाप मुंबईकरांचा बळी गेल्याच्या घटनाही सातत्यानं कानावर येत असल्याचं पाहता आता या संपूर्ण प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. 

मुंबईची Lifeline समजल्या जाणाऱ्या रेल्वे प्रवासादरम्यान, मुंबई, उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रामुख्यानं लोकलमधीच गर्दी आणि तत्सम अनेक कारणांनी होणाऱ्या आणि सातत्यानं वाढणाऱ्या मृत्यूंच्या आकड्याकडे मुंबई उच्च न्यायालयानं कटाक्ष टाकत रेल्वे प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. मुंबईच्या लोकल प्रवासाची परिस्थिती अतिशय दयनीय असून, तिथं प्रवाशांना जीव गमवावा लागत असताना इथं तुम्ही AC Local आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा टेंभा मिरवू नका, या शब्दांत न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे ओढले. 

न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूप्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं बुधवारी रेल्वे प्रशासनाचा धारेवर धरत मुंबई लोकलच्या दयनीय स्थितीसाठी रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरलं जाऊ शकतं या शब्दांत स्पष्ट इशारा दिला. 

हेसुद्धा वाचा : Weather News : सावध व्हा! ढगांच्या दाटीमुळं वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता; राज्यातील 'या' भागाला झोडपणार 

प्रवाशांची संख्या वाढत असल्यानं काही गोष्टींच्या पूर्ततेवर मर्यादा येत असल्याची कारणं सांगून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही असं म्हणताना प्रवाशांना गुरांसारखं कोंबून प्रवास करायला भाग पाडणं या परिस्थितीची आम्हालाही लाज वाटते आणि प्रवाशांसाठी असा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल आम्ही माफी मागतो असं म्हणत न्यायालयाच्या या संतप्त प्रतिक्रियेची रेल्वे प्रशासनानं तातडीनं दखल घ्यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला. 

मुंबई लोकलनं प्रवासाची परिस्थिती अतिशय निराशाजनक असल्याचं म्हणत दर दिवशी 35 लाख प्रवासी रेल्वेनं प्रवास करतात याचा अभिमान रेल्वेनं बाळगू नये. किंबहुना प्रवासी संख्या जास्त असल्याचं सांगत रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांवर पांघकरून घालू शकतच नाही आणि बदलच्या काळानुसार ही मानसिकता रेल्वे प्रशासनाला बदलावी लागेल असा इशारा न्यायालयानं दिला. सदर प्रकरणी न्यायालयानं पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना या प्रकरणात पूर्ण लक्ष घालून सहा आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय रेल्वे अपघात आणि दुर्घटना रोखण्यासाठी उपाय योजण्याचे आदेशही दिले.