मुंबई : मल्टिप्लेक्समध्ये घरगुती खाद्यपदार्थ नेण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार तसंच मल्टिप्लेक्स चालकांना चांगलंच खडसावलं. एवढंच नव्हे तर यानिमित्तानं खळ्ळखटॅक करणाऱ्या मनसेचीही कानउघाडणी केली.
मल्टिप्लेक्समध्ये यापुढं घरचे खाद्यपदार्थ नेता येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं अलिकडेच केली होती. मल्टिप्लेक्समध्ये चढ्या दरानं खाद्यपदार्थ विकले जातात, त्यामुळं ग्राहकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो, अशा तक्रारी असल्यानं हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र ती घोषणा फसवीच ठरलीय. कारण उच्च न्यायालयात याबाबतच्या याचिकेवर भूमिका मांडताना सरकारनं चक्क घूमजाव केलं.
प्रेक्षकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. बाहेरील खाद्यपदार्थ आत नेल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी बोटचेपी भूमिका सरकारनं न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडली. सरकारच्या या मल्टिप्लेक्सधार्जिण्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ नेताना सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करता. मग सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का ? अशा शब्दांत न्यायालयानं सरकार आणि मल्टिप्लेक्सला फटकारलं.चित्रपट पाहताना लहान मुलं सकस अन्नाऐवजी जंक फूड खातात.घरच्या जेवणाची बाहेरील जंकफूडशी तुलना होऊ शकत नाही.
मल्टिप्लेक्सचं काम चित्रपट दाखवणं आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, असं न्यायालयानं मल्टिप्लेक्स असोसिएशनलाही सुनावलं. एवढंच नव्हे तरमल्टिप्लेसविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांनी कायदा हातात घेऊ नये, अशा शब्दांत मनसेसारख्या राजकीय पक्षांचेही कान टोचले.
आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या ३ सप्टेंबरला होणार आहे. दरम्यान, याच मुद्यावर येत्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडं आता सर्वाचं लक्ष लागलंय.