Mumbai High Court : सबळ पुराव्याअभावी पतीची बदनामी करून त्याला दारूड्या (Alcoholic) आणि स्त्रीलंपट (womanizer) म्हणणं म्हणजे छळच असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court) दिलाय. पुण्यातल्या एका दाम्पत्याच्या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयानं (Pune Family Court) दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवताना कोर्टानं आपल्या निकालात हे नमूद केलंय. सध्या हयात नसलेल्या एका लष्करी अधिकाऱ्याला (Retired Army Officer) पुण्यातल्या कौटुंबिक न्यायालयानं घटस्फोट मंजूर केला होता. मात्र त्या निर्णयाला पत्नीनं आव्हान दिलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. आपली पत्नी आपल्यावर खोटे आरोप करत असून यामागे आपल्या बदमानीचा कट असल्याचं या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने म्हटलं होतं. पत्नीने त्याच्यावर स्त्रीलंपट आणि दारुडा असल्याचा आरोप केला होता. पण आरोप सिद्ध होतील असे कोणतेच पुरावे ती देऊ शकली नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. पत्नीने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने त्या महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे. महिलेद्वारे केवळ तोंडी आरोप करण्यात आले आहेत. आरोप सिद्ध होतील असे कोणतेही पुरावे नाहीत. महिलेच्या बहिणीनंही यासंदर्भात कधीच या गोष्टींचा उल्लेख केला नाही की तिचा पती स्त्रीलंपट किंवा दारुडा होता.
याशिवाय पत्नी आपल्या मुलांना आपल्याला कधीच भेटू देत नसल्याचा दावाही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने केला होता. समाजातील प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचे प्रयत्न पत्नीकडून केले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली.