सरकारला अंधारात ठेवून MPSCचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

दीपक भातुसे, मुंबई : २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या SEBC च्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी MPSC ने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मात्र सरकारला अंधारात ठेवून अर्ज केल्यानं सरकारची धावपळ झाली. अखेर याप्रकरणी MPSC सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही बाजू मांडणार नाही. MPSC हा अर्ज मागे घेण्याची शक्यता आहे. सरकारला न विचारता अर्ज करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

9 सप्टेंबर २०१९ च्या आधी जे एमपीएसचीचे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर तसेच कोरोनामुळे राज्य सराकारने नोकर भरती थांबवली होती. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आपल्याला नियुक्ती मिळेल या प्रतिक्षेत होते. त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी नियुक्ती मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसंदर्भात एसपीएससीने या विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्याचा धक्कादायक अर्ज न्यायालयात सादर केला.

ही माहिती सरकारला कळल्यानंतर सरकारी पातळीवर धावपळ सुरु झाली. अखेर या प्रकरणी एमपीएससी न्यायालयात कोणतीही भूमिका मांडणार नाही. असं समोर येतं आहे. आधीच मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे अडचणीत असलेला महाविकासआघाडी सरकार या मुद्द्यामुळे आणखी अडचणीत येण्याची चिन्ह होती. मात्र ऐनवेळी धावपळ करुन सरकारने हा निर्णय हाताळण्याचा प्रयत्न केला.