Minister Recommendation : आता शेरेबाजी चालणार नाही; मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचा फाईलवरचा शेरा तपासला जाणार

Minister Recommendation Letter : मंत्रालय तसेच इतर सरकारी खात्यांमध्यील काम ही मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांच्या शेरीबाजीवर (Minister Recommendation)  चालतात असा आरोप नेहमीच केला जातो. मात्र, आता या पुढे   शेरेबाजी चालणार नाही. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक आदेश जारी केला आहे. फाईलवरील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शेरा अंतिम समजू नका असे या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सूचनेनुसारत हा आदेश जारी करण्यात आला आहे (Important decision of Shinde-Fadnavis government). 

यापुढे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांचा फाईलवरचा किंवा अर्जावरचा शेरा महत्त्वाचा ठरणार नाही. हा शेरा प्रशासनालाही बंधनकारक नसेल. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांनी दिलेला शेरा नियमात बसतोय का हे  प्रशासन आधी तपासणार आहे. त्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागानेच याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. 

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकडून कार्यकर्ते तसंच लोकप्रतिनिधी वारंवार कोणत्याही पत्रावर सही घेतात. यामुळे काही अडचणी होऊ शकतात. याची खबरदारी म्हणून असा आदेश काढल्याची चर्चाही सुरु आहे. दरम्यान उद्या कोर्टात विरोधात निकाल लागला तर घोळ होईल म्हणून असं सुरू असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिली.

या आदेशचा नेमका अर्थ काय?  

 ‘काम करावे’, ‘निधी मंजूर’ असे काहीही शेरे निवेदनावर लिहिले जातात. एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा इतर कोणत्याही मंत्र्याचा शेरा असला तरी तो अंतिम आदेश समजू नये असे सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. कोणतही काम कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहे किंवा नाही हे तपासून घ्यावे, अशा स्पष्ट सूचना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.  एखादे काम जर नियमात बसणारे नसेल तर त्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना माहिती देण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे आता शेरेबाजीवर कामं होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. 

हितसंबंधामुळे मंत्र्यांची दिशाभूल होणार नाही

अनेकदा जनमताचा रेटा तसेच राजकीय लोकांचे काही हितसंबंध यांमुळे मंत्र्यांची दिशाभूल करुन अनेक फायली मंजुर केल्या जात असल्याचा आरोप व्हायचा. कधी कधी अधिकारी देखील आपले पद वाचवण्यासाठी भलतीच माहिती देत असत. या माहितीच्या आधारे मंत्री देखील  फाईलवर शेरा मारुन मोकळे व्हायचे.मात्र, बऱ्याचदा शेरे मारलेल्या फायलींबाबच   उलटसुलट चर्चा होऊन मंत्रीच आरोपांच्या कचाट्यात सापडायचे. त्यामुळे संबंधीत मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अडचणीत यायचे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने ही शेरेबाजीच बंद करुन टाकण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.