संगणक चालकांच्या वेतनाविषयी मंत्र्यांनी दिली खुशखबर...

मुंबई : महाराष्ट्रात जवळपास २२ हजार संगणक परिचालक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी या संगणक परिचालकांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केले होते.

ग्रामपंचायतींमधील डिजिटलचं संपूर्ण काम संगणक परिचालक करत आहेत. ग्रामीण भागातील ६ कोटी जनतेला हे परिचालक घरपोच सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. मात्र, त्यांना अपुरे मानधन मिळत आहे. त्यामुळे IT महामंडळातून नियुक्ती मिळावी आणि त्याद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा, तसेच किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळावे अशी मागणी या आंदोलकांनी केली होती. 

"तुमच्याकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाचं जे काही ज्ञान आहे ते संपूर्ण देशात महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारे आहे. ती ताकद तुमच्यात आहे. माझ्या राज्यामध्ये तुमच्यावर अन्याय होणार असेल तर राज्याचे सरकार आणि राज्याचा उपयोग तरी काय? तुमच्या न्याय हक्कांच्या मागण्यांमध्ये शिवसेना तुमच्यासोबत आहे. तुमचे न्याय हक्क मिळवून दिल्याशिवाय मी राहणार नाही, हे वचन मी तुम्हाला देतो." असे वचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलकांची भेट घेत दिले होते.

तर, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी "संगणक परिचालकांच्या खोलीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ४ लाख रुपये केंद्र सरकार देत आहे. त्याशिवाय भारत नेटचा मोठा कार्यक्रम आहे. म्हणून येणाऱ्या निधीतूनच संगणक परिचालकांना किमान वेतन द्यावे यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन यातून लवकरात लवकर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत." असे सांगितले होते.

यासंदर्भात, आमदार सुरेश धस यांनी विधानपरिषदेत राज्यातील संगणक परिचालकांना आय टी महामंडळात सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

आमदार धस यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संगणक परिचालकांसाठी पद निर्मिती करुन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी आकृतीबंधामध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. तसे संगणक परिचालक संघटनेला कळविले आहे, अशी माहिती दिली.