महिला बाल विकास खात्यात कोट्यवधींचा घोटाळा, बोगस लाभार्थी दाखवून लाटले शेकडो कोटी रुपये

गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : राज्याला हादरवणाऱ्या घोटाळ्याची बातमी समोर आली आहे.  महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना महिला बचत गटामार्फत देशभरात राबवण्यात येतात. मात्र महाराष्ट्रात या योजना महिला बचत गटाऐवजी एक विशिष्ट संस्थेच्या घशात घातल्याचं झी २४ तासच्या इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये उघड झालं आहे.

मुलांना सकस आहार देण्यासाठी महिला आणि बाल विकास विभागातर्फे पूरक पोषण आहार वर्षानुवर्षे राबवण्यात येतात. मात्र राज्यात अडीच वर्षांपासून महिला बचत गटांना या कामांपासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे चार आठवड्यात टेंडर प्रक्रिया राबवून महिला बचत गटांना कामं देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. 

मात्र तात्पुरती सोय म्हणून नेमलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह कंन्झुमर फेडरेशन लिमिटेड या संस्थेला तब्बल १३०० कोटी रूपयांचं कंत्राट देण्यात आलं. या संस्थेच्या हितासाठी जाणीवपूर्वक ही टेंडर प्रक्रिया तब्बल अडीच वर्षांपासून लांबवण्यात येत आहे आणि शेकडो कोटींचा मलिदा या संस्थेला मिळतोय. मात्र यामुळे राज्यातल्या हजारो बचत गटातल्या लाखो महिला रोजगारापासून वंचित राहिल्या आहेत. 

 या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेचा पंचनंमा करण्यासाठी थेट या संस्थेच्या कार्यालयात धडक दिली. मात्र या संस्थेतला कोणताही अधिकारी याबाबत बोलण्यात तयार नाही. विशेष म्हणजे याच संस्थेच्या कार्यालयात राज्य सरकारचा वरिष्ठ अधिकारी देखरेखीसाठी नेमलेला आहे. त्या अधिकाऱ्यानंही यावर बोलण्यास नकार दिला.  

संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी झी २४ तासने थेट माहिती अधिकाराची मदत घेतली. आणि यात अनेक घोळ समोर आले. विशेष म्हणजे बोगस लाभार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून कोट्यवधींची बिलं लाटल्याचं आमच्या इन्व्हेस्टीगेशनमधून समोर आलं.

राज्यात या योजनेचे ४० लाखांहून अधिक लाभार्थी आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील या लाभार्थ्यांना त्यांच्या वयोगटानुसार पोषण आहारासाठी दर ठरवण्यात आलेले आहेत.

सहा महिने ते तीन वर्षांच्या प्रत्येक बालकाला प्रत्येक दिवशी ८ रूपये दिले जातात.  तर गरोदर आणि स्तनदा मातांना साडे नऊ रूपये देण्यात येतात.  किशोरवयीन मुलींनाही साडे नऊ रुपये देण्यात येतात.  तर प्रत्येक कुपोषित बालकाला दर दिवशी १२ रूपये दिले जातात.

 या दरांनुसार या संस्थेच्या घशात प्रत्येक दिवसाला  तब्बल चार कोटी रुपये जातात. तर महिन्यातल्या २४ दिवसांत ९६ ते १०० कोटी रुपये संस्थेच्या खात्यात जमा होतात. वर्षाला हा आकडा तब्बल १२०० ते १३०० कोटीं रूपयांवर जातो. 

खरं तर अशा योजनांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीच महिला बचत गटांना कंत्राटं दिली जातात. योजनांचं विकेंद्रीकरण तर होतं. पण राज्यातल्या सर्वच भागातल्या महिलांचं सक्षमीकरणही होत असतं. मात्र भ्रष्टाचाराचं कुरण तयार करून खाबुगिरी सुरू ठेवण्यासाठी महिला बचत गटांना वंचित ठेवून या संस्थेला कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्यासाठी रान मोकळं करण्यात आल्याचं आमच्या इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये उघड़  झालं आहे.