आरक्षण सुनावणी : मराठा समाजासाठी वेगळा प्रवर्ग कशाला?

मुंबई : कुणबी समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण असेल, तर मग केवळ मराठा समाजासाठी एसईबीसी नावाचा वेगळा प्रवर्ग कशाला, असा सवाल आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीहरी अणे यांनी आज त्यांची बाजू मांडली. गायकवाड समितीच्या अहवालातील आकडेवारी विश्वसनीय नसल्याचा दावा अणे यांच्या वतीने करण्यात आला. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नसल्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी यांचे आरक्षण कमी केले तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल, असे अणे म्हणाले. मराठा आरक्षणविरोधातल्या याचिकेवरची सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण सुनावणी : 'राणे समितीचा अहवाल पूर्णपणे बेकायदेशीर'

मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवरील सुनावणीला बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे.

मराठा समाजाला दिलेले हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करीत आरक्षण रद्द करण्यात यावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आरक्षणाला विरोध करतानाच आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. दरम्यान उच्च न्यायालयात हा युक्तिवाद ऐकून घेत गुरुवारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती. मात्र, ही सुनावणी पुन्हा सुरु झाली आहे. आज दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.