मराठा आरक्षण सुनावणी : 'राणे समितीचा अहवाल पूर्णपणे बेकायदेशीर'

मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी लांबणार असल्याने या खटल्याचा निकाल आणखी लांबणीवर पडणार आहे. मराठा आरक्षण खटल्यात पुन्हा युक्तिवाद सुरु झाला आहे. तीन दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरु राहणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणामुळे घटनेच्या कलम १४चं उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे राणे समितीचा अहवाल पूर्णपणे बेकायदेशीर, असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. याबाबत अॅड. अरविंद दातार यांनी न्यायालयात दावा केला आहे. तसेच मराठा आरक्षण खटला २२ फेब्रुवारीपर्यंत लांबणार आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ६, ७ आणि ८ फेब्रुवारी असे तीन दिवस निश्चित केले होते. आतापर्यंत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. याचिकाकर्ते संजीव शुक्लांचे वकील अॅड. अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद सध्या सुरु आहे. उद्या अॅड. श्रीहरी अणे आणि इतर याचिकाकर्त्यांचे वकील आपले म्हणणे मांडणार आहेत. त्यानंतर २०, २१ आणि २२ फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे वकील आपली बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल २२ फेब्रुवारीनंतरच येईल, अशी शक्यता आहे.

दरम्यान, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे उरलेले नाहीत. त्यामुळं मराठा आरक्षण अवैध आहे. शिवाय असा कायदा विधिमंडळात होत असताना, त्यावर चर्चा होते. मात्र कोणत्याही चर्चेविना मराठा आरक्षण कायदा संमत करण्यात आला, असा युक्तिवाद अॅड. दातार यांनी आज केला.