'सीएए, एनपीआर, एनआरसी'च्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारची समिती
सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
)
मुंबई : सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाविकासआघाडीच्या ६ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक, सुनील केदार, उदय सामंत, विजय वड्डेट्टीवार हे सदस्य आहेत. तर अनिल परब या समितीचे अध्यक्ष असतील.
सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावरुन महाविकासआघाडीतल्या पक्षांची मतं वेगवेगळी आहेत. या वादाचा फायदा घेण्यासाठी भाजपने सीएए आणि एनआरसीवर चर्चा करण्याची मागणी अधिवेशनात केली होती.
महाविकासआघाडीने स्थापन केलेल्या या समितीवर भाजपने टीका केली आहे. आमचा प्रस्ताव आला म्हणून पळवाट काढण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सीएए कायदा केंद्राने मंजूर केला आहे, त्यामुळे तो राबवावा लागणार. एनपीआर इतर राज्यांमध्ये सुरु होणार आहे. पळवाट काढू शकणार नाही, असं भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले आहेत.
'सीएएबाबत कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. सीएएमुळे कोणाचंच नागरिकत्व जाणार नाही. बाजूच्या देशांमध्ये पीडित असलेले अल्पसंख्याक हिंदू आहेत, ही खरं आहे. त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. एनआरसी संपूर्ण देशात लागू केला जाणार नाही, अशी भूमिका केंद्राने जाहीर केली होती. एनपीआर आणि जनगणना जी प्रत्येक १० वर्षांनी होते, ज्याची गरज आहे,' असं उद्धव ठाकरे दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यावर म्हणाले होते. कोणाचेच अधिकार जाणार नाहीत, असं आश्वासनही उद्धव ठाकरेंनी जनतेला दिलं होतं.