सरकारी कर्मचा-यांना मिळणार नाही आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांना चांगलं काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारकडून देण्यात येणा-या आगाऊ वेतनवाढीबाबत राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाकडून सरकारी कर्मचा-यांना दणका देत आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकारी यांच्यात संताप आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या निर्णयावर टीका केली आहे.

सरकारी सेवेत असताना अतिउत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गोपनीय अहवालाच्या आधारावर एक किंवा दोन वेतनवाढ देण्याची योजना १ जानेवारी २०१६ व त्यापूर्वीही अस्तित्वात होती. आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे. आता सहाव्या वेतन आयोगाचा १ जानेवारी २००६ पासून १० वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याचे कारण पुढे करत आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ न देण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.

सामान्य प्रशासन विभागाने या वादग्रस्त निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे आणि कुलथे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.