Maharashtra Politics : सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई : महाविकासआघाडी सरकार धोक्यात आलं आहे. 11 जुलैपर्यंत सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आलाच तर त्याविरोधात कोर्टात धाव घेण्याची मुभा द्यावी अशी मविआच्या वकिलांची मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाला सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

शिंदे गटात त्यादृष्टीनं हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसात सरकारला बहुमत सिद्ध कऱण्याच्या प्रक्रियेला सामोरं जावं लागू शकतं. बहुमत सिद्ध कऱण्याची वेळ आलीच तर मविआची तयारी असल्याचां महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी सांगितलं आहे. 

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील मातोश्रीवर दाखल झाले आहेत. कोर्टातल्या सुनावणीनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पुढील रणनीती ठरवण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

खासदार विनायक राऊत, गृहमंत्री, खासदार विनायक राऊत आणि मुख्यमंत्री यांच्यात बैठक सुरू आहे, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था  परिस्थिती, आजची कोर्टातील सुनावणी, संजय राऊत यांनी ईडीची नोटीस या एकंदर सर्व परिस्थितीवर चर्चा सुरू आहे.

दुसरीकडे भाजपही अॅक्शनमोडमध्ये आहे. भाजपनं सगळ्या आमदारांना मुंबईत येण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच अविश्वासदर्शक ठराव मांडायचा की नाही, यावर भाजपच्या बैठकीत चर्चा झालीय. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावर भाजप नेत्यांची बैठक होतेय. फडणवीसांसह चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार या बैठकीला उपस्थित आहेत. 

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे नवनियुक्त गटनेते अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभूंसह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला पुढील पाच दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.