मुंबई: राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या 'एमएमटीसी'कडून पाकिस्तानी कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा काढण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागू शकते. 'एमएमटीसी'कडून काही दिवसांपूर्वीच इजिप्त, चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणाहून कांद्याची आयात करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती.
मात्र, अवघ्या महिन्याभरात साधारण दिवाळीनंतर खरीप हंगामातील पिकांची कापणी होईल. अशावेळी पाकिस्तानमधून कांदा आयात करण्याची काय घाई आहे? भारतीय शेतकरी हे आपले शत्रू आहेत का, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
'एमएमटीसी'कडून ६ सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा काढण्यात आली होती. त्यामध्ये नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत कांदा हवा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ही आयात आणि खरीप हंगामाचे उत्पादन बाजारपेठेत येण्याची वेळ एकच आहे. त्यामुळे आयात कांदा बाजारपेठेत आल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार नाही, असेही शेट्टी यांना सांगितले.
सध्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याचा प्रतिक्विंटल दर २३०० रुपये इतका आहे. तर प्रमुख शहरांमधील किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांना प्रतिकिलो कांद्यासाठी साधारण ३९ ते ४२ रूपये मोजावे लागत आहेत.
'एमएमटीसी'ने तब्बल २००० टन कांदा आयात करण्याचे ठरवले आहे. हे प्रमाण फार नसले तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांचे निश्चितपणे नुकसान होईल. काही शेतकऱ्यांकडे रब्बी हंगामातील कांदा अजून पडून आहे. त्यांना हा कांदा बाजारपेठेत आणायचा आहे. एकाचवेळी कांद्याची इतकी आवक झाल्यास साहजिकच दर पडतील, असे लासलगाव कृषी उत्पादन समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी सांगितले.