Mahavitaran Strike : देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने महाराष्ट्रात पुन्हा 'लाईट पेटली'

Mahavitaran Employee Strike Called Off: राज्यभरातील महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी (MSEB Employee Strike) खासगीकरणाच्या (Privatization) विरोधात 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. यामुळे राज्यातील काही भागात वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता. यानंतर आज वीज कर्मचारी आणि उपमुख्यमंत्री-उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्यात बैठक पार पडली, या बैठकीत वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती
वीज कर्मचाऱ्यांबरोबरच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली. काल रात्रीपासून विजेच्या तीनही कंपन्या आहेत, यातील कर्मचाऱ्यांनी संपाची नोटीस देऊन संप सुरु केला होता. त्यांच्या मागण्यांबाबत आज कर्मचारी संघटनांशी बैठक झाली, 32 संघटना या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. राज्य सरकारला या कंपन्यांचं कुठलंही खासगीकरण करायचं नाही, हे स्पष्ट केल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. याऊलट पुढच्या तीन वर्षात 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीन वीज कंपन्यांमध्ये राज्य सरकार करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

एका खासगी कंपनीने वीज परवान्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यांना परवाना मिळाल्यास वीज कंपन्यांवर त्याचा परिणाम होईल असं संघटनांचं म्हणणं होतं, पण ही त्या खासगी कंपनीचं नोटीफिकेशन होतं, आता MARC नोटीफिकेशन काढेल आणि आपली भूमिका स्पष्ट करेल. 

कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न मार्गी लावणार
याशिवाय, कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात आताची जी भरती आहे त्यात त्यांना कुठेतरी समाविष्ट करुन घेता आलं पाहिजे, पण एज रिलॅकसेशन दिल्याशिवाय त्यांना भरती करता येणार नाही, पण यावर तोडगा काढून त्यांचा समावेश कसा करता येईल याला राज्य सरकार प्राधान्य देईल असं फडणवीस यांनी सांगितलं. कंत्राटी कामगारांना नियमाने जो पैसा मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही, त्यावरही तोडगा काढला जाईल, असंही फडणवीस यांनी म्हटलंय. 

का पुकारला होता संप?
महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या (Privatization) हालचालींविरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. खासगी कंपनीला (Adani Company) वीज वितरण परवानगी (Power Distribution Permit) देऊ नये अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केली होती. प्रधान ऊर्जा सचिव आणि तिन्ही कंपन्याचे अध्यक्ष तसंच संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्याबरोबर चर्चा झाली. मात्र ती फिस्कटल्यामुळे 72 तासाचा संप पुकारण्यात आला होता. पण आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने संपावर तोडगा काढण्यात आला.