नवा ट्विस्ट! जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीनचिट? राज्य सरकार म्हणतं...

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला (Jalyukt Shivar Yojana)  राज्य सरकारच्या समितीने क्लीन चिट दिल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. पण जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट देण्यात आलेली नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्या सरकारने दिलं आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेल होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेलं आहे. SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापुर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही, असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

काल म्हणजे 27 आक्टोबरला मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी देण्यात करण्यात आलेली आहे. पण, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे आणि ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार मा. सुधिर मुनगंटीवार आहेत.

क्लीन चिटच्या वृत्तानंतर फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याचं वृत्त आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. जलयुक्त शिवार ही जनतेची योजना आहे, ही योजना कशी योग्य आहे याचा अहवाल उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीनेही दिला होता. तो अहवाल उच्च न्यायालयानेही स्विकारला होता. या योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात, आणि त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे, आतापर्यंत 6 लाख कामं झाली आहे, आणि त्यापैकी 600 कामांची चौकशी ही काही मोठी गोष्ट नाही असं फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.