यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही सिंचनाची आकडेवारी नाही

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही राज्यातील सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी देण्यात आलेली नाही. सलग आठ वर्ष सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होऊ लागल्यानंतर राज्य सरकारने सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणं बंद केलं. 

काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असतानाच ही आकडेवारी देणं बंद करण्यात आलं. पुढे भाजप सरकारच्या काळातही ही आकडेवारी देण्यात आली नव्हती. २००९-१० च्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची शेवटची आकडेवारी देण्यात आली होती. या वर्षांमध्ये राज्यातील १७.९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याची आकडेवारी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सातत्याने झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपानंतर आजपर्यंत ही आकडेवारीच देण्यात आलेली नाही. 

दरम्यान, राज्य सरकारकडून गुरुवारी विधिमंडळात राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Maharashtra Economic survey 2019-20) सादर  करण्यात आला. या अहवालात नमुद केल्यानुसार उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच क्षेत्रांत राज्याची घसरण झाल्याचं लक्षात येत आहे. तर आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्याची बाब समोर आली आहे.

वाचा : राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर; रोजगार आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी घसरण

मागील वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. ज्यामध्ये यंदाच्या वर्षी ३.१ टक्क्यांची वाढ झाल्याने महाराष्ट्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या आणखी काही बाबींपैकीच एक असणारा मुद्दा म्हणजे बेरोजगारीचा. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त असल्याची माहिती या अहवालातून समोर आली आहे.