मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेच्या (Ladki Bahin Scheme) कागदपत्रांसाठी महिलांची धावाधाव होताना दिसतेय. योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी राज्यभरात शासकीय कार्यालयात मोठी गर्दी पहायला मिळतेय. योजनेसाठी लागणारा जन्म दाखला आणि इतर कागदपत्र मिळावेत यासाठी रांगेत उभं राहून नागरिक कागदपत्रं घेतायत. नागरी सेवा केंद्रात जन्म-मृत्यू दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांची नेहमीच गर्दी असते. त्यात आता लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रं मिळविण्यासाठी आणखी झुंबड वाढलीय.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश
'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.
त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसंच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
मुदत वाढवली
योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात काल विधानभवन येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य शासनाने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.